मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अपील, सक्षम लोग छोड़ दें बिजली सब्सिडी..बड़ा सवाल आखिर कौन है सक्षम

पटना: याद कीजिए साल 2025... बिहार चुनाव के चौखट पर खड़ा है। नीतीश कुमार ने अगस्त महीना (2025)  में बिहार के हर परिवार के लिए मासिक 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री उस समय राज्य के वित्त मंत्री थे। मसला था लोगों को लाभ का लोभ दिखा कर वोट ले लिया जाए। राजा ने ऐलान कर दिया और लोगों ने राजा के पक्ष में वोट दे दिया।

इस बात का समर्थन है कि बिजली सब्सिडी सक्षम लोग छोड़ दें। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल और है कि सक्षमता की श्रेणी कैसे तय हो।

1) क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से ज्यादा कोई सक्षम है कोई बिहार में!  दोनों को अपने कार्य निष्पादन के लिए वेतन का प्रावधान है या नहीं ?  मेरे प्रश्नों का जवाब हां है तो, सबसे पहले सीएम साहब ऐलान करें कि, मैं अपने सरकारी आवास पर खपत होने वाली बिजली का भुगतान अपने जेब से करुंगा।

2)  इस प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायधीशों से भी अपेक्षा है कि कम से कम एक बार, जनहित में मिसाल कायम करें। ऐलान करें कि प्रदेश के आमलोगों के लिए मैं अपने वेतन से अपने आवास पर खपत होने वाली बिजली का भुगतान करुंगा।

3) यही साहस प्रदेश का आईएएस और आईपीएस करे।

4) यही साहस प्रदेश का एमएलए एमएलसी वर्ग करे।

ज्ञात हो कि बिहार सरकार 01 दिसंबर से एक मुहिम चलाने वाली है। बिहार के सक्षम लोगों से अपील होगी कि आप स्वेच्छा से प्रति माह मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली का परित्याग कर दें। बिहार की कुल अनुमानित आबादी 13 करोड़ 30 लाख है। वहीं, बिहार में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या आबादी के अनुपात में मात्र 0.5% है। अर्थात मात्र 6 लाख 65000 लोग ही बिहार में आयकर देने वाले हैं। इनमें बड़ी संख्य़ा में वो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी हैं जो चाहकर भी आयकर चोरी नहीं कर पाते। क्योंकि, उनके वेतन का रिकॉर्ड सरकार के पास है।  दूसरी ओर बिहार की कुल आबादी का लगभग 27 फीसदी हिस्सा अभी भी   BPL ( Below poverty line) गरीबी रेखा के नीचे है।  मतलब बिहार की करीब 72 फीसदी आबादी ऐसी है जो ना तो गरीब है और ना ही अमीर है।

बिजली को अब आंकड़ों से समझिए

बिहार में कुल मीटर या बिजली उपभोक्ता की संख्या 1.86 करोड़ है। बिहार में 125 यूनिट बिजली या उससे कम उपयोग करने वाले घरों की संख्या 1.68 करोड़ है। मात्र 18.66 लाख उपभोक्ता ही ऐसे हैं जिनका मासिक खपत 125 यूनिट से ज्यादा है। अब इस आंकड़ा को हम प्रदेश के आयकर दाताओं की संख्या से घटाते हैं तो (18.66 लाख - 6लाख 65000) 12 लाख एक हजार की संख्या मिलती है। सक्षम और अक्षम के बीच यही संख्या खड़ी है। तो क्या सम्राट चौधरी इन 12 लाख एक हाजर घरों से 125 यूनिट फ्री बिजली की सौगात को छीन लेना चाहते हैं। ये वो लोग है जो ना तो अमीर है ना ही गरीब हैं।

विश्व के विकसीत देशों में औसत सालाना प्रति व्यक्ति बिजली खपत 4000 से 8000 यूनिट के बीच है। भारत में यह आंकड़ा 1400 यूनिट प्रति व्यक्ति के आसपास है। गौरतलब है कि यह आंकड़ा प्रतिव्यक्ति का है, प्रतिमीटर का नहीं।  

भारत में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली खपत 1400 यूनिट के हिसाब से मासिक खपत 116.66 यूनिट होता है। जोकि विकसित देशों से मीलों पीछे है। 

अब बात बिहार की...

बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना बिजली की खपत 374 यूनिट है। यह आंकड़ा प्रति माह के हिसाब से 31.2 यूनिट और रोजाना के हिसाब से 1.02 यूनिट का है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत के नजरिये से बिहार विकास से मीलों नहीं बल्कि कोसों दूर है।

अब बात तर्क के तराजू पर..

अगर उपरोक्त चारो वर्ग ऐलान कर मिसाल कायम कर देता है। तभी सक्षम लोगों से अपील की वैल्यू होगी। अपील से पहले शासन मिसाल पेश करे। अन्यथा सक्षण लोग टैक्स भी आधिक दें और सुविधा भी उनको कम मिले। फिर कोई सक्षण क्यूं बनना चाहेगा। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। 12 लाख मीटर पर अगर औसतन तीन से चार व्यस्क वोटर प्रति मीटर जोड़ दें तो प्रभावित मतों की संख्या 50 लाख के आसपास की होगी। अब तय आप कर लें।