GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले, दो स्लैब होंगे खत्म, जूते-कपड़े सहित ये सामान होंगे सस्ते

NEW DELHI : : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार से शुरू हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में आम जनता और कारोबारियों को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। दो दिन चलने वाली इस बैठक में बुधवार को पहले दिन टैक्स स्लैब और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से जुड़े बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए।

काउंसिल ने जूते और कपड़ों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। अब ₹2500 तक के जूते-चप्पल और कपड़े केवल 5% टैक्स स्लैब में आएंगे। पहले यह राहत सिर्फ ₹1000 तक के सामान पर मिलती थी और उससे ऊपर की खरीद पर 12% टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा, बैठक में 175 से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम करने और आवश्यक वस्तुओं को सस्ते में उपलब्ध कराने पर भी विचार हुआ. सिन गुड्स जैसे सिगरेट और शराब पर भारी टैक्स (40%) लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया. इस सुधार से ग्रामीण एवं शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में खपत को बढ़ावा मिलने और आर्थिक ग्रोथ को गति मिलने की उम्मीद है. यानी अब मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए यह सामान सस्ता होगा।

बैठक में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया। अब ज्यादातर वस्तुएं 5% और 18% स्लैब में आएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से टैक्स सिस्टम सरल होगा, नियमों के अनुपालन में आसानी होगी और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही, एमएसएमई के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी आसान किया गया है, जिससे छोटे कारोबारी फायदे में होंगे. 

सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस नई टैक्स नीति को लागू करने पर सहमति जताई. हालांकि, कुछ राज्यों ने इस नए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले नुकसान की भरपाई की भी मांग करते हुए कहा कि उन्हें आय के मोर्चे पर भारी नुकसान हो सकता है. नए टैक्स रिफॉर्म के तहत उपभोक्ताओं को सरलता और कारोबारियों को आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा. ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर किए गए जीएसटी सुधारों के वादे को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है.