रेलवे के नक्शे कदम पर डाक विभाग, हर डिलीवरी के लिए डाकिया को देना होगा ओटीपी, जल्द शुरू होगी व्यवस्था
india post - अब रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की डिलीवरी के लिए ग्राहक को मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। दरवाजे पर पोस्टमैन को सही ओटीपी बताने पर ही डाक सौंपी जाएगी।
N4N Desk - रेलवे ने ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन के लिए ओटीपी की व्यवस्था लागू की है। अब यही व्यवस्था डाक विभाग में भी लागू होने जा रही है। अब भारतीय डाक विभाग जल्द ही मोबाइल ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड)आधारित डिलीवरी व्यवस्था शुरू करने जा रही है। जिसको लेकर कुछ पोस्ट ऑफिस में सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं।
इस नई व्यवस्था के तहत अब रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की डिलीवरी के लिए ग्राहक को मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। दरवाजे पर पोस्टमैन को सही ओटीपी बताने पर ही डाक सौंपी जाएगी। पहले केवल हस्ताक्षर के आधार पर डिलीवरी होती थी, जिसमें कई बार शिकायतें आती थीं।
जालसाजी रोकने के लिए उठाया कदम
अधिकारियों ने आशंका जताई है कि साइबर जालसाज इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए डाकिया के सामने आने पर ही ओटीपी बताएं। अगस्त से ही डाक विभाग में नए सॉफ्टवेयर पर काम शुरू किया गया है।
यूपीआई से भुगतान
ग्राहक क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे, जिससे नकद देने की आवश्यकता समाप्त होगी। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था सितंबर से लागू होने की संभावना है। इस संबंध में डाक अधिकारियों ने बताया कि सेवाओं में तेजी लाने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नया साफ्टवेयर लागू किया गया है। इससे डिलीवरी की प्रमाणिकता बढ़ेगी और पार्सल गलत हाथों में जाने की संभावना खत्म होगी।
इसके तहत एक ही काउंटर पर बुकिंग, भुगतान सहित अन्य सेवाएं दी जा रही हैं। नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओटीपी आधारित डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। डाक या किसी पार्सल की बुकिंग के दौरान प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। डाक देने के पहले संबंधित पते पर पहुंचकर डाकिया ओटीपी मांगेंगे। इसके बाद ही संबंधित को डाक सौंपेंगे।
ओटीपी आधारित सेवा में जहां सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं साइबर अपराधियों के भी सक्रिय होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि ग्राहक केवल डिलीवरी के समय पोस्टमैन को ही ओटीपी बताएं। मोबाइल पर आने वाले किसी भी अज्ञात काल या लिंक पर ओटीपी साझा न करें। इससे साइबर ठगी से बचे रहेंगे। इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभाग ने यूपीआइ ( यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित डिजिटल भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी