पीएम मोदी की लोकसभा सदस्यता होगी रद्द ! चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जाएंगे हाईकोर्ट

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस नेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी पृथ्वीराज चव्हाण ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग शिकायत पर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहा है। आयोग ने उल्लंघन तो स्वीकार किया, लेकिन मोदी के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए बिना रेलवे प्रशासन को सिर्फ़ चेतावनी जारी की।

चव्हाण ने कहा, "जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बालासाहेब ठाकरे के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई थी, तो नरेंद्र मोदी को क्यों बख्शा जा रहा है? कोई भी क़ानून से ऊपर नहीं है।" उन्होंने आगे कहा कि वह इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाएँगे।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान पीएमओ में राज्य मंत्री रहे चव्हाण ने विस्तार से बताया कि 28 दिसंबर, 2020 को महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन रेल और कृषि मंत्रियों के साथ संगोला (सोलापुर ज़िला) से शालीमार (पश्चिम बंगाल) तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी। इस कार्यक्रम का देशभर में टीवी पर प्रसारण किया गया था और चुनाव आयोग या ज़िला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

एक पार्टी कार्यकर्ता, प्रफुल्ल कदम ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने शुरुआत में कार्रवाई में देरी की। अंततः, आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात स्वीकार की, लेकिन मोदी को बख्शते हुए केवल रेल प्रशासन को चेतावनी दी। चव्हाण ने ज़ोर देकर कहा कि यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और अधिकारियों पर मोदी को बचाने का आरोप लगाया।

शिकायतकर्ता, प्रफुल्ल कदम ने सभी नियमों और कानूनों के अनुसार उल्लंघन के विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है और आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने मांग की कि मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जाए।