Pay Fixation:राजभवन की मुहर पर अटका शिक्षकों का वेतन निर्धारण, अब राज्यपाल के आदेश से होगी बैठक

Pay Fixation:शिक्षकों के पे-फिक्सेशन यानी वेतन निर्धारण की प्रक्रिया एक बार फिर प्रशासनिक दायरे में उलझ गई है। भागलपुर स्थित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राजभवन से अनुमति नहीं मिलती, तब तक संबंधित बैठक आयोजित नहीं की जा सकती और पे-फिक्सेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी।

कुलपति प्रो. जवाहर लाल ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि बैठक की अनुमति के लिए पूर्व में पत्राचार किया जा चुका है। लेकिन, अब तक राज्यपाल सचिवालय से कोई स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इस कारण, विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर विवश है।

इस प्रकरण से न केवल सैकड़ों शिक्षकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है, बल्कि शैक्षणिक व्यवस्था पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से लंबित वेतन निर्धारण उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहा है, वहीं विश्वविद्यालय और सरकार की खामोशी उनके धैर्य की परीक्षा ले रही है।

इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कर्मचारी संघ और शिक्षक संगठन इसे सरकार और राजभवन की प्रशासनिक निष्क्रियता का नतीजा बता रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या शिक्षा मंत्री या राज्यपाल सचिवालय इस जटिल स्थिति को समय रहते हल करेंगे, या फिर शिक्षकों को लंबे इंतज़ार की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ेगा।