Bihar Crime:रिश्वतखोरी में गिरफ्तारी के बाद डाक अधीक्षक के पुराने वित्तीय घोटालों की खुलने लगी फाइल, मोतिहारी से दरभंगा तक उठे सवाल

Bihar Crime:चम्पारण डाक प्रमंडल के डाक अधीक्षक एसएस सुमन की सीबीआई गिरफ्तारी के बाद डाक विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। रिश्वत लेते पकडे जाने की घटना के बाद अब उनके पूर्व पदस्थापन वाले स्थानों पर कथित वित्तीय अनियमितताओं की चर्चा भी तेज हो गई है। कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, कार्यालय में भय का वातावरण बनाने और डाकघरों में सामने आई वित्तीय गडबडियों को दबाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और जांच के निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।

 तीन दिन पहले सीबीआई ने एसएस सुमन को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उनके पुराने कार्यकाल की गतिविधियां भी चर्चा में आ गई हैं। सूत्रों के अनुसार, दरभंगा में पदस्थापन के दौरान करीब एक करोड रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया था। इसके बाद उनका स्थानांतरण सीतामढी हो गया, जहां के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने एक अक्टूबर को चम्पारण डाक प्रमंडल, मोतिहारी में डाक अधीक्षक का पदभार संभाला था।

केसरिया के सुंदरापुर उप डाकघर में भी दस लाख रुपये से अधिक की कथित वित्तीय गडबडी का मामला सामने आने की बात कही जा रही है। सूत्रों का दावा है कि इस प्रकरण में तीन लाख रुपये के लेन-देन की चर्चा हुई थी। इसमें दो लाख रुपये डाक अधीक्षक और एक लाख रुपये डाक निरीक्षक को दिए जाने का आरोप है। बाद में मामले को दबाने की कोशिश किए जाने की भी चर्चा है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के विरोध के बाद संबंधित कर्मचारी के निलंबन की कार्रवाई हुई थी।

इसी तरह सुगौली डाकघर में सीएम ऑडिट के दौरान तीन करोड रुपये से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितता उजागर होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि इस मामले को भी कथित लेन-देन के जरिए दबाने का प्रयास हुआ। हालांकि, इस प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट और विभागीय जांच के निष्कर्ष सामने आना जरूरी है।

डाक विभाग में सीबीआई की कार्रवाई का यह पहला मामला भी नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में सुनील कुमार, वर्ष 2024-25 में इंदरजीत कुमार हुसैनी और अब एसएस सुमन के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खडे कर दिए हैं। कर्मचारी अब वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं।फिलहाल एसएस सुमन के खिलाफ लगाए गए पुराने आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में सीबीआई जांच, विभागीय अभिलेखों और ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही पूरे प्रकरण की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

रिपोर्ट- हिमांशु कुमार