Bihar News : बिहार में 49 हजार परिवारों को ग्राम कचहरी से मिला न्याय, पोर्टल से मिल रही वाद दर्ज करने और ट्रैकिंग की सुविधा

PATNA : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीणों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। गांव की चौपाल पर बैठकर जब किसी परिवार का झगड़ा खत्म होता है, तो सिर्फ एक मुकदमा नहीं सुलझता, बल्कि दो परिवारों के बीच की दूरियां भी मिट जाती हैं। ग्राम कचहरियां इसी मुहिम में जुटी हुई हैं। इनकी बदौलत सस्ता, सहज और सरल न्याय ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंच रहा है। 

वादों का समाधान 

ई-ग्राम कचहरी पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 से अब तक इन कचहरियों में 49 हजार से अधिक परिवारों के वादों का समाधान हुआ है। इनमें 25 हजार से अधिक दीवानी मामले और लगभग 24 हजार फौजदारी मामले शामिल हैं। फौजदारी मामलों के निष्पादन में कटिहार जिला सबसे आगे है, जहां 2237 मामलों का निष्पादन हुआ है। इसके बाद सितामढ़ी में 2128, समस्तीपुर में 1724 और मधुबनी में 1616 फौजदारी वादों को सुलझाया गया है। इसी तरह दीवानी मामलों में मधुबनी में 1598, पटना में 1571, गयाजी में 1458, पश्चिम चंपारण में 1285 और समस्तीपुर में 1133 वाद सुलझे हैं।

ई-ग्राम कचहरी से बढ़ी पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता

पंचायती राज विभाग के मुताबिक, बिहार देश का पहला और वर्तमान में एकमात्र राज्य है, जिसने ग्राम कचहरियों की कार्यप्रणाली को डिजिटल किया है। विभाग द्वारा लॉन्च ई-ग्राम कचहरी पोर्टल न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बना रहा है। इसके माध्यम से ग्रामीण मोबाइल के एक क्लिक पर अपने दर्ज वाद से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पोर्टल पर वाद दर्ज करने, सुनवाई की तिथि देखने एवं ग्राम कचहरी द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय की प्रति डाउनलोड करने की भी सुविधा है। साथ ही ग्राम कचहरियों में कुल दर्ज एवं निष्पादित वादों की संख्या भी देखी जा सकती है। इससे लोगों को अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिली है। साथ ही अदालतों पर मुकदमों के बढ़ते दबाव को एक वैकल्पिक विवाद समाधान भी उभर रहा है।

न्याय मित्र बन रहे मजबूत कड़ी

राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल में न्याय मित्र अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। इन्हें ग्राम कचहरियों में सरपंचों एवं पंचों को कानूनी सलाह और सहायता देने के लिए निर्धारित मानदेय पर नियुक्त किया गया है। इससे एक तरफ सरपंचों को कानूनी रूप से मजबूत फैसला लेने में मदद मिल रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षित युवाओं को गांव में ही रोजगार का विकल्प मिल रहा है।