DM का एक लेटर बना काल: पटना के कटारी घाट पर बालू माफिया के साम्राज्य का अंत शुरू

Patna : जिले के रानीतलाब थाना क्षेत्र स्थित कटारी बालू घाट पर वर्षों से काबिज माफिया सिंडिकेट की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने एक बेहद गोपनीय और सख्त पत्र (पत्रांक 6048/गो.) जारी कर अवैध खनन के संगठित नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक के आदेश दिए हैं। डीएम के इस कड़े रुख के बाद सोन नदी के किनारे अवैध उत्खनन में जुटे सफेदपोशों और माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है।

SSP की रिपोर्ट ने खोली अवैध कारोबार की पोल 

प्रशासनिक कार्रवाई की नींव वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) पटना की उस गोपनीय रिपोर्ट पर टिकी है, जिसमें रानीतलाब थाना अंतर्गत संचालित घाट संख्या-13 की काली सच्चाई उजागर की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि कटारी घाट से हर रात सैकड़ों ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर बिना किसी वैध चालान के बालू की तस्करी कर रहे हैं। इस अवैध खेल से जहाँ राज्य सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लग रहा है, वहीं सोन नदी का अस्तित्व भी खतरे में है।

चार शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई कमान 

माफिया के इस किले को ढहाने के लिए जिलाधिकारी ने चार-सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, एसडीओ पालीगंज, एसडीपीओ-2 और जिला खनन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जवाबदेह बनाया है। आदेश में स्पष्ट है कि न केवल ओवरलोड वाहनों की जब्ती होगी, बल्कि अवैध खनन की पैमाइश कर इसमें संलिप्त लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

साप्ताहिक रिपोर्ट से टूटेगा 'सेटिंग' का खेल 

डीएम के इस आदेश की सबसे बड़ी ताकत इसकी 'जवाबदेही' है। डॉ. त्यागराजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि की गई कार्रवाई की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पेश करनी होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर माफिया और अधिकारियों के बीच होने वाली किसी भी संभावित साठगांठ या 'सेटिंग-गेटिंग' की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। अब हर सोमवार अधिकारियों को जब्त वाहनों और दर्ज मुकदमों का हिसाब देना होगा।

छापेमारी की आहट से माफिया में दहशत 

कटारी घाट, जो कभी रात के अंधेरे में अवैध गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, अब प्रशासन के निशाने पर है। माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों के भीतर यहां एक बड़ी संयुक्त छापेमारी की जाएगी, जिसमें अवैध रास्तों को जेसीबी से ध्वस्त करने और भारी मशीनों को जब्त करने की तैयारी है। "कठोर विधि सम्मत कार्रवाई" के संदेश ने साफ कर दिया है कि पटना प्रशासन अब अवैध खनन और सरकारी राजस्व की लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

धीरज पराशर की रिपोर्ट