Bihar Real Estate News: मुंबई-गुरुग्राम की तर्ज पर बिहार में भी बनेंगे गगनचुंबी 100 मंजिला अपार्टमेंट, सरकार ने बदले निर्माण नियम

बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव! 'बिहार भवन उपविधि-2026' लागू होने से अब राज्य में 100 मंजिला इमारतें बन सकेंगी। नक्शे के साथ ही मिलेगी फायर एनओसी और 30 दिन में डीम्ड अप्रूवल।

बिहार भवन उपविधि-2026 अब राज्य में बन सकेंगी 100 मंजिला इमारतें- फोटो : news 4 nation AI

बिहार में शहरी विकास और रियल एस्टेट सेक्टर को एक नई दिशा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बिहार भवन उपविधि-2026 लागू कर दी है. इस नए नियम के लागू होने से अब राज्य के बड़े शहरों में मुंबई और गुरुग्राम की तर्ज पर गगनचुंबी और ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता पूरी तरह खुल गया है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा और विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन नए नियमों की विस्तृत जानकारी दी. सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण को सरल बनाना, निवेश को आकर्षित करना और आम जनता के लिए मकानों व फ्लैटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना है.


प्रीमियम एफएआर शुल्क देकर बनाई जा सकेंगी 100 मंजिलें

नई भवन उपविधि का सबसे बड़ा आकर्षण ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर दी गई विशेष छूट है. अब निर्धारित तकनीकी, संरचनात्मक और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए अतिरिक्त प्रीमियम एफएआर (Floor Area Ratio) शुल्क चुकाकर 100 मंजिल तक के अपार्टमेंट बनाए जा सकेंगे. हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी बिल्डर अपनी मर्जी से इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकेगा; इसके लिए जमीन की क्षमता, अग्नि सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और विमानन संबंधी सभी वैधानिक शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.


एफएआर में बदलाव से एक ही जमीन पर बनेंगे ज्यादा फ्लैट

नए नियमों के तहत सभी भूखंडों के लिए बेस एफएआर 3.0 निर्धारित किया गया है, साथ ही जरूरत के हिसाब से प्रीमियम एफएआर भी खरीदा जा सकता है. एफएआर बढ़ने का सीधा फायदा यह होगा कि बिल्डर एक ही प्लॉट पर पहले की तुलना में अधिक क्षेत्रफल का निर्माण कर सकेंगे. इससे जमीन की कुल लागत को अधिक फ्लैटों में विभाजित करना संभव होगा, जिससे डेवलपर्स का खर्च घटेगा और उम्मीद की जा रही है कि इसका सीधा लाभ फ्लैट खरीदारों को किफायती दरों के रूप में मिलेगा.


सेटबैक के नियमों में ढील और 12 फीट रास्ते पर निर्माण

भवन निर्माण के दौरान खाली छोड़ी जाने वाली जगह यानी सेटबैक के नियमों में भी बड़ी राहत दी गई है. अब सभी तरफ भारी सेटबैक छोड़ने की पुरानी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, हालांकि आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए कम से कम एक तरफ पर्याप्त जगह छोड़ना जरूरी होगा. नए प्रावधानों के तहत अब लगभग 3.7 मीटर यानी 12 फीट चौड़े पहुंच मार्ग पर भी भवन निर्माण की अनुमति मिल जाएगी. इसके अलावा संकरी सड़क वाले प्लॉट के मालिक यदि रास्ता चौड़ा करने के लिए अपनी जमीन छोड़ते हैं, तो उन्हें इसके एवज में निशुल्क अतिरिक्त एफएआर का लाभ दिया जाएगा.


नक्शा स्वीकृति में पारदर्शिता और 30 दिन में 'डीम्ड अप्रूवल'

भवन के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है. उच्च जोखिम श्रेणी के भवनों के नक्शों पर संबंधित नगर निकाय या सक्षम प्राधिकार को 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निर्णय लेना होगा. यदि तय सीमा के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो नियमानुसार स्वतः स्वीकृति यानी 'डीम्ड अप्रूवल' मिल जाएगी. इसके अलावा भवनों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम की तीन श्रेणियों में बांटकर अनुमति प्रक्रिया को और अधिक सुगम किया गया है.


फायर एनओसी के लिए अलग से चक्कर काटने से मुक्ति

भवन निर्माताओं और डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी राहत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र (फायर एनओसी) को लेकर दी गई है. नई व्यवस्था में भवन के नक्शे की स्वीकृति के साथ ही फायर एनओसी की प्रक्रिया को समाहित कर दिया गया है, जिससे अलग से एनओसी लेने के लिए लंबी कागजी कार्रवाई और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अग्नि सुरक्षा मानकों में कोई ढील दी जाएगी; इमारतों को अपनी श्रेणी और ऊंचाई के अनुसार सभी सुरक्षा पैमानों का सख्ती से पालन करना होगा.


पुराने मकानों का नियमितीकरण और व्यावसायिक उपयोग की छूट

इस नई उपविधि में पहले से बने पुराने मकानों के मालिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं. अब तयशुदा शुल्क जमा करके पुराने मकानों का नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराया जा सकेगा. यदि किसी आवासीय भवन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क का भुगतान करके उसे भी वैध कराया जा सकता है. साथ ही, अवैध निर्माण या नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सील करने का प्रावधान भी रखा गया है.


पर्यावरण हितैषी 'ग्रीन बिल्डिंग' पर मिलेगा अतिरिक्त एफएआर

पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा की बचत को बढ़ावा देने के लिए 'ग्रीन बिल्डिंग' निर्माण करने वाले बिल्डरों और मालिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके तहत भवन प्रमाणन के आधार पर अतिरिक्त एफएआर की सौगात मिलेगी:

  • 3 स्टार प्रमाणन: 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर

  • 4 स्टार प्रमाणन: 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर

  • 5 स्टार प्रमाणन: 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर इस पहल से न केवल पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पटना से लेकर पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की शहरी सूरत और बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह बदल जाएगा.