Bihar Land Survey: CM नीतीश ने जमीन मालिकों को दी खुशखबरी, सबसे बड़ी परेशानी का निकाल लिया हल, टेंशन खत्म

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। जमीन सर्वे को लेकर राजस्व विभाग आए दिन कई फरमान जारी कर लोगों को कई आदेश दे रहे हैं। वहीं प्रदेश में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान के तहत राज्य सरकार ने सर्वे प्रक्रिया को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में रैयतों को प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) और प्रपत्र-3 (वंशावली) में जानकारी अपलोड करने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च तय की गई थी, लेकिन अब इसे कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

राजस्व मंत्री का ऐलान 

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि रैयतों को और समय दिया गया है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि नई अंतिम तिथि क्या है। इस बीच, बाजार में यह चर्चा गर्म है कि अब 15 अप्रैल नई डेडलाइन हो सकती है। जिससे रैयतों में अफरातफरी का माहौल है।

जिनके पास दस्तावेज नहीं वो ब्योरा करें अपलोड

विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब तक जिले में लगभग 65 प्रतिशत रैयतों ने ही अपने दावे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा किए हैं। कई रैयतों का कहना है कि उन्हें अब भी अभिलेखागार से जरूरी जमीन संबंधित दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं। जिससे आवेदन की प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं। इस संबंध में मंत्री सरावगी ने कहा है कि जिन रैयतों के पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं। वे उसी के आधार पर अपना ब्योरा अपलोड करें। इससे उनकी चिंताओं में कुछ हद तक कमी आएगी।

सरकार करा रही है विशेष भूमि सर्वेक्षण

राज्य सरकार जमीन विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से विशेष भूमि सर्वेक्षण करवा रही है। इसके लिए 85 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, लिपिक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अब तक 18 अंचलों के 1238 राजस्व ग्रामों में आम सभाएं की जा चुकी हैं। सर्वे के लिए ऑर्थो फोटोग्राफी के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण भी कराया गया है, जिसके आधार पर संबंधित क्षेत्रों के नक्शे तैयार किए गए हैं।

कई रैयतों की अभी तक जमाबंदी दर्ज नहीं

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल 15,23,332 जमाबंदियाँ दर्ज हैं जिनमें से 14,09,278 पूर्ण और 1,85,946 त्रुटिपूर्ण हैं। कई रैयतों की अभी तक जमाबंदी दर्ज नहीं हो पाई है, जिनके आवेदन लंबित हैं। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त विभाग के अनुसार, 787,316 स्वघोषणा-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 19,707 का अपलोडिंग कार्य अभी बाकी है। वहीं, प्रपत्र-5 में खेसरा प्रविष्टि का कार्य भी तेजी से जारी है, जिसमें से 834 राजस्व ग्राम का काम पूरा हो चुका है।