Bihar mining: खान एवं भू-तत्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 खनिज निरीक्षकों का तबादला

Bihar mining: बिहार सरकार ने राज्य में खनन से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। खान एवं भू-तत्व विभाग ने विभिन्न जिलों में तैनात नौ खनिज निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत कुछ जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि कई निरीक्षकों को मुख्यालय बुलाया गया है।

यह फैसला खनन कार्यों में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया माना जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि नई तैनातियों से जिलों में निगरानी व्यवस्था बेहतर होगी।

बांका, गया और जहानाबाद में बदले गए अधिकारी

जारी आदेश के अनुसार, बांका, गया और जहानाबाद जिलों में खान निरीक्षकों की नई तैनाती की गई है। दिनेश कुमार को जहानाबाद जिले में खान निरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गया जिले में मृत्युंजय कुमार झा और प्रीति लता को खान निरीक्षक के रूप में पदस्थापित किया गया है। इन नियुक्तियों के बाद इन जिलों में खनन गतिविधियों पर निगरानी और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन को बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है।

छह खनिज निरीक्षकों को मुख्यालय में योगदान का आदेश

विभागीय निर्णय के तहत अलग-अलग जिलों में कार्यरत छह खनिज निरीक्षकों को अब मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है। इनमें बांका से अलका कुमारी, जहानाबाद से नैयर साबिक और गया से प्रवण सुमन शामिल हैं। इसके अलावा किशनगंज से राहुल महतो, नालंदा से अभिलाषा गुप्ता और दरभंगा से मानसी प्रिया को भी मुख्यालय बुलाया गया है। मुख्यालय में योगदान के बाद इन अधिकारियों को विभागीय जरूरत के अनुसार नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बड़ी बैठक होगी आयोजित

इसी बीच बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। यह बैठक गुरुवार को ज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य भर से राजस्व प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ और क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे।

भूमि से जुड़ी समस्याओं पर रहेगा खास जोर

विजय सिन्हा पदभार संभालने के बाद से ही भूमि और राजस्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं। गुरुवार को होने वाली बैठक में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और जमाबंदी जैसे मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की जमीन से जुड़ी शिकायतों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।