Bihar mnrega labours: बिहार के मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत! केंद्र ने जारी किए 2102 करोड़ रुपये, चार महीने बाद शुरू होगा भुगतान

बिहार में मनरेगा श्रमिकों को चार महीने से रुकी मजदूरी के लिए केंद्र सरकार ने 2102 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इससे 12 लाख से अधिक श्रमिकों को औसतन 17 हजार रुपये मिलेंगे। अब खाते में राशि ट्रांसफर शुरू।

Bihar mnrega labours: बिहार के मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत! केंद्र ने जारी किए 2102 करोड़ रुपये, चार महीने बाद शुरू होगा भुगतान
mnrega labours- फोटो : social media

Bihar mnrega labours: बिहार के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों को आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से राहत मिली है, जब शनिवार को 2102.24 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। यह भुगतान 27 दिसंबर 2024 से लंबित मजदूरी के मद में किया गया है।

किसे कितना मिलेगा? – जातिवार वितरण

अनुसूचित जाति (SC) श्रमिकों के लिए: ₹411.47 करोड़

अनुसूचित जनजाति (ST) श्रमिकों के लिए: ₹43 करोड़

अन्य वर्गों के श्रमिकों के लिए: ₹1646.88 करोड़

औसतन हर श्रमिक को ₹17,000 तक की मजदूरी मिल सकती है, क्योंकि मनरेगा के तहत एक दिन की मजदूरी ₹245 निर्धारित है और एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है।

राज्य सरकार के आग्रह पर आया केंद्र का निर्णय

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने बार-बार केंद्र से श्रमिकों की मजदूरी के लिए आग्रह किया था। अब जैसे ही राशि मिली है, भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वास्तव में, पिछले चार महीनों से श्रमिक काम तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक भी दिन की मजदूरी नहीं मिली थी, जिससे गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था।

2025-26 में 21 करोड़ मानव दिवस स्वीकृत

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 21 करोड़ मानव दिवस की मंजूरी दी है।2024-25 में 17 करोड़ स्वीकृति के विरुद्ध 25.05 करोड़ मानव दिवस का कार्य हुआ।147% लक्ष्य से अधिक काम हुआ।महिलाओं की भागीदारी  55.11% रही SC-ST श्रमिकों की भागीदारी 21.72% रही। अब तक की योजना में 8489.75 करोड़ का खर्च हुआ है। अकुशल मजदूरी में 5941 करोड़। सामग्री मद में 2157.78 करोड़, प्रशासनिक मद में 390.44 करोड़। इस दौरान 12.74 लाख योजनाएं का काम करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि, सिर्फ 4.60 लाख योजनाओं पर काम हुआ। 

अभी भी बकाया है 3000 करोड़

सामग्री मद में केंद्र सरकार पर अब भी ₹3000 करोड़ बकाया है।इस वजह से राज्य में कई आधारभूत संरचना परियोजनाएं रुकी हुई हैं, जैसे पंचायत भवन निर्माण,सड़कों का विकास,जल संरक्षण योजना। विभाग ने केंद्र से अनुरोध किया है कि यह राशि भी जल्द से जल्द जारी की जाए ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। 

Editor's Picks