बिहार के 6 शहरों में ₹62.83 करोड़ से बनेंगे आधुनिक ई-बस डिपो, PM ई-बस योजना के तहत मिलेंगी 400 बसें

Patna  - : राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राजधानी पटना सहित राज्य के छह प्रमुख शहरों में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि इन डिपो के निर्माण पर कुल 62 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे इलेक्ट्रिक बस सेवा को ज़मीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। 

इन शहरों को मिलेगा योजना का लाभ

सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य के महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों का चयन किया है। इस योजना के अंतर्गत पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में सरकारी डिपो बनाए जाएंगे। इन डिपो का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा संपन्न किया जाएगा। इन केंद्रों के बन जाने से न केवल बसों के परिचालन में सुगमता आएगी, बल्कि उनके रखरखाव और चार्जिंग की समस्याओं का भी स्थायी समाधान हो सकेगा। 

डिपो में उपलब्ध होंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

विभागीय जानकारी के अनुसार, प्रत्येक डिपो को एक संपूर्ण वर्कशॉप और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्रशासनिक भवन, बसों की मरम्मत के लिए कार्यशाला, बस धुलाई रैंप और एक साथ कई बसों को खड़ा करने की पार्किंग क्षमता होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आधुनिक चार्जिंग स्टेशन और पावर बैकअप की सुविधा मौजूद होगी, ताकि बसों के संचालन में कोई बाधा न आए। 

ड्राइवर और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान

परिवहन विभाग ने इस बार कर्मचारियों के आराम और स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया है। डिपो परिसर में ड्राइवरों और कंडक्टरों के विश्राम के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, सार्वजनिक शौचालय, लगभग दो मीटर ऊंची सुरक्षा दीवार और विशेष फीडिंग रूम का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार, ये आधुनिक डिपो इलेक्ट्रिक बसों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की बेहतर सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। 

400 नई बसों से सुधरेगी राज्य की कनेक्टिविटी

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत बिहार को कुल 400 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। इन बसों में से सबसे अधिक संख्या पटना के लिए आवंटित की गई है, जिससे राजधानी की सड़कों पर प्रदूषण कम होगा और सार्वजनिक परिवहन सुदृढ़ होगा। परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस पहल से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की परिवहन व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश करेगी।