Bihar Panchayat Service Transfers 2026 - बिहार पंचायत सेवा में बड़ा फेरबदल: 10 बीपीआरओ और व्याख्याताओं का प्रशासनिक तबादला

Patna : बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और कार्यकुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार पंचायत सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है । विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश (संख्या-183) के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय में तैनात कुल 10 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों (BPRO) और व्याख्याताओं को तत्काल प्रभाव से नए स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया गया है । यह आदेश सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है ।

रोहतास और औरंगाबाद में व्यापक बदलाव

स्थानांतरण की इस सूची में रोहतास और औरंगाबाद जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं ।  अमनदीप सिंह भाटिया (BPRO) को नौहट्टा से कोचस (रोहतास) भेजा गया है, जबकि  ममता कुमारी को डिहरी से हटाकर नौहट्टा का प्रभार सौंपा गया है । इसी तरह, औरंगाबाद के मदनपुर में तैनात  विनोद कुमार वर्मा का तबादला बारूण किया गया है, और कलेर (अरवल) से  विकास कुमार को ओबरा (औरंगाबाद) में पदस्थापित किया गया है ।

व्याख्याताओं की नई तैनाती और अंतर-जिला स्थानांतरण

बीपीआरओ के अलावा, विभाग ने कई व्याख्याताओं के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया है । जहानाबाद के मोदनगंज में पदस्थापित व्याख्याता  राजीव कुमार को पीरो (भोजपुर) भेजा गया है, जबकि बारूण (औरंगाबाद) से  विकास कुमार का तबादला मेसकौर (नवादा) कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त, सु स्नेहा कुमारी को गोपालगंज सदर से हटाकर एकंगरसराय (नालंदा) की जिम्मेदारी दी गई है और  सुमित कुमार चौधरी को कोचस (रोहतास) से नौतन (पश्चिम चम्पारण) भेजा गया है ।

अविलंब योगदान और पारगमन अवकाश पर रोक

उप सचिव मोविन्द चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना किसी देरी के अपने नए पदस्थापन स्थल पर रिपोर्ट करें । आदेश के अनुसार, सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को बिना पारगमन अवकाश (Transit Leave) का उपभोग किए ही नए कार्यालयों में योगदान सुनिश्चित करना होगा । संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इन अधिकारियों को अविलंब विरमित करें और उनके योगदान की सूचना विभाग को भेजें ।

पारदर्शिता और डिजिटल माध्यमों का उपयोग

प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, इस कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि राज्य के सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों, विकास आयुक्तों और कोषागार पदाधिकारियों को भेज दी गई है । विभाग ने आईटी प्रबंधक को विशेष निर्देश दिया है कि इस आदेश को पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर तुरंत अपलोड किया जाए ताकि सभी संबंधित पक्ष इसे ऑनलाइन देख सकें । यह कदम विभागीय कार्यों को सुव्यवस्थित करने और रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।