महुआ में पावर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री से मिले बिहार के पीएचईडी मंत्री संजय सिंह, क्षेत्र के विकास के लिए सौंपा अनुरोध पत्र

Delhi/Patna  : बिहार के महुआ विधानसभा क्षेत्र में लगातार बनी रहने वाली बिजली की समस्या से आमजन को राहत दिलाने और क्षेत्र के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के पीएचईडी (PHED) मंत्री संजय सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महुआ क्षेत्र में पावर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण को लेकर पुनः मांग रखी और जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज और बिजली कटौती से राहत की पहल

मंत्री संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बार-बार बिजली कटने और लो-वोल्टेज की गंभीर समस्या बनी रहती है। इस वजह से स्थानीय निवासियों, किसानों और व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़, सुचारू और निर्बाध बनाने के लिए पावर ग्रिड उपकेंद्र की स्थापना बेहद जरूरी है।

पूर्व में भी रखी गई थी मांग, महुआ की जनता के हित में पुनः किया आग्रह

उल्लेखनीय है कि महुआ में पावर ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर पीएचईडी मंत्री पूर्व में भी केंद्रीय मंत्री से मिल चुके थे। आज की बैठक में उन्होंने पूर्व के संदर्भ को दोहराते हुए महुआ की जनता के व्यापक हित में शीघ्र सकारात्मक पहल किए जाने का पुरजोर आग्रह किया।

चहुंमुखी विकास और जन-सुविधाओं को दी जा रही प्राथमिकता

मुलाकात के दौरान बिहार के मंत्री ने स्पष्ट किया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास और क्षेत्रवासियों की बुनियादी सुविधाओं को सुलभ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक बार पावर ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण पूरा हो जाने से न केवल बिजली व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास के नए मार्ग भी खुलेंगे।

शीघ्र सकारात्मक कदम उठाने का मिला आश्वासन

केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंत्री संजय सिंह द्वारा रखी गई मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और महुआ क्षेत्र में बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही इस परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी जाएगी।

नरोत्तम की रिपोर्ट