Bihar Land Reforms: विजय कुमार सिन्हा का बड़ा ऐलान! राजस्व विभाग होगा भ्रष्टाचार मुक्त, बनेगा विशेष निगरानी सेल

Bihar Land Reforms: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में एक बार फिर साफ कर दिया कि अब राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी प्राथमिकता एक ऐसा तंत्र तैयार करना है, जहां आम लोगों का काम बिना बाधा और बिना भ्रष्टाचार के हो सके।

निगरानी मजबूत करने के लिए बनेगा नया मॉनिटरिंग सेल

बैठक में उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक विशेष निगरानी सेल बनाया जाएगा। यह सेल न सिर्फ शिकायतों पर नजर रखेगा, बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज का वास्तविक समय में मूल्यांकन भी करेगा। उपमुख्यमंत्री स्वयं जिलों का दौरा करेंगे और 15 दिसंबर को लखीसराय से इसकी शुरुआत होगी।

दाखिल–खारिज और भूमि से जुड़े कामों की विस्तार से समीक्षा

बैठक में जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों पर चर्चा हुई। दाखिल–खारिज, भूमि सर्वेक्षण, परिमार्जन प्लस और शिकायत प्रणाली की प्रगति पर उपमुख्यमंत्री ने खास ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि दाखिल–खारिज की दैनिक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए ताकि हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जा सके और लोगों के काम में अनावश्यक देरी न हो।

भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का संकल्प

विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि विभाग के हर कर्मचारी और अधिकारी की कार्यशैली की ग्रेडिंग होगी। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, तो उसकी संपत्ति की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

अंचल कार्यालयों में लगेगा सीसीटीवी, मुख्यालय से होगी सीधी निगरानी

मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इन कैमरों की निगरानी मुख्यालय से की जाएगी ताकि किसी भी कार्यालय में काम के दौरान पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम और संपर्क नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने को भी कहा गया ताकि आम लोगों का संपर्क आसान हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों को मिला तत्काल कार्रवाई का आदेश

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने उपमुख्यमंत्री के सभी निर्देशों को समयसीमा तय कर लागू करने का आदेश दिया। बैठक में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और सभी को स्पष्ट बताया गया कि नई व्यवस्था को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू करना अनिवार्य है।