Bihar Teacher Salary: बिहार के शिक्षकों का इंतजार खत्म, शाम तक खाते में आएगा वेतन, जानें शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान
बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ऐलान किया है कि गुरुवार शाम तक सभी शिक्षकों के खाते में वेतन पहुंच जाएगा। ट्रेजरी खुली है और लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई होगी।
बिहार के सरकारी शिक्षकों को अपने वेतन के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर एक बहुत ही राहत भरा और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के बकाए या नियमित वेतन को जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया बहुत तेजी से चलाई जा रही है, ताकि किसी भी शिक्षक को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
ट्रेजरी खुली, गुरुवार शाम तक सभी शिक्षकों को मिल जाएगा वेतन
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए ट्रेजरी को खुला रखा गया है। विभाग के सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी शिक्षकों के बैंक खातों में गुरुवार शाम तक हर हाल में वेतन की राशि पहुंचा दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि हर शिक्षक को उनका हक और पारिश्रमिक पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर मिले।
काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
वेतन भुगतान में होने वाली बेवजह की देरी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार शिक्षकों के हक में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। 'सहयोग पोर्टल' पर काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जिन भी प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से भुगतान में देरी होती है, उन पर सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री के कड़े फैसलों की सराहना, समय पर भुगतान प्राथमिकता
शिक्षकों के हित में उठाए गए कड़े कदमों को लेकर शिक्षा मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के फैसले की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का रुख स्पष्ट है कि राज्य के शिक्षकों का सम्मान और उनकी सुविधाएं सर्वोपरि हैं। अगर कोई भी अधिकारी समय पर वेतन जारी करने में बाधक बनता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए ही जाने चाहिए। सरकार की प्राथमिकताओं में समयबद्ध वेतन भुगतान सबसे ऊपर है।