Bihta Airport News: बिहटा एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट, दूर हुआ जमीन का लफड़ा, विदेशी कंपनी करेगी निर्माण

Bihta Airport News: बिहटा एयरपोर्ट के विस्तार को गति देते हुए शुक्रवार को जिला प्रशासन ने 8.44 एकड़ जमीन एयरपोर्ट प्रशासन को सौंप दी। अब तक कुल 134 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है, जिसमें से 19 एकड़ भूमि स्टेट हैंगर के लिए सुरक्षित रखी गई है।

एयरपोर्ट निर्माण में तेजी

कलेक्ट्रेट सभागार में जिला भूअर्जन पदाधिकारी रंजन चौधरी ने वायुयान संगठन निदेशालय के प्रशासी पदाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह, एजीएम एलबी सिंह और भूमि सलाहकार अशोक कुमार सिन्हा को भूमि हस्तांतरण पत्र सौंपा। इससे पहले 126 एकड़ भूमि दी गई थी, जिसमें से 107 एकड़ भूमि रनवे विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण से पटना एयरपोर्ट पर यात्री भार कम होगा और यह तीन हजार यात्रियों की क्षमता वाले आधुनिक टर्मिनल भवन से लैस होगा, जिसमें 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी।

रूसी कंपनी को मिला निर्माण का ठेका

बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 459.99 करोड़ रुपये की लागत से टेंडर जारी किया गया, जो अनुमानित लागत 665.85 करोड़ रुपये से 30% कम है। रूस की एक कंपनी को निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में पूरा किया जाएगा, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग के साथ आईटी सिस्टम का भी विकास किया जाएगा।

बड़े विमानों की पार्किंग और सुविधाओं में होगा सुधार

बिहटा एयरपोर्ट के दक्षिण में विशंभरपुर गांव स्थित भूमि का हस्तांतरण शुक्रवार को किया गया। इसके लिए बिहार सरकार ने 16.32 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस एयरपोर्ट के लिए अब तक 116 एकड़ से अधिक भूमि दी जा चुकी है, जबकि रनवे विस्तार के लिए 191.8 एकड़ भूमि का सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी जा चुकी है।

निर्माण से होगा कई लाभ 

8.44 एकड़ अतिरिक्त जमीन से कई लाभ होंगे। जैसे बड़े आकार के विमानों की पार्किंग संभव होगी। एक साथ 10 विमानों की पार्किंग सुविधा मिलेगी। विमानों को घूमने में आसानी होगी। टर्मिनल भवन निर्माण के लिए भूमि की कमी नहीं रहेगी। शनिवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें परियोजना के अगले चरणों पर चर्चा की जाएगी। बिहटा एयरपोर्ट के तेजी से हो रहे निर्माण से बिहार को हवाई संपर्क के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।