bihar census - बिहार में जनगणना को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, दिसंबर के बाद सीमाओं में बदलाव पर लगेगी रोक

PATNA - 2027 में केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का फैसला लिया है। जिसको लेकर शुक्रवार को सचिवालय के सभाकक्ष में मुख्य सचिव,बिहार सरकार की अध्यक्षता में भारत की जनगणना 2027  के पूर्व परीक्षण के संबंध में राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC) की बैठक आयोजित की गई। इस समिति का गठन भारत की जनगणना 2027 के कार्यों का सभी संबंधित विभागों के बीच जनगणना कार्यों के समन्वय, अनुश्रवन एवं पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से 01.08.2025 को किया गया है।

समिति की बैठक में राज्य सरकार के निम्नांकित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सदस्य के रूप में उपस्थित थे :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार.  अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार,  अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार,  अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार,  प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार,  प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार,  सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार,  सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार,  सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,  सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
 सचिव,सूचना एवं जन – संपर्क विभाग, बिहार सरकार,  सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार,  निदेशक –अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, बिहार सरकार       उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व परीक्षण कार्य हेतु चयनित जिला- सीतामढ़ी, नवादा एवं सारण जिला के जिलाधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, गृह मंत्रालय ,भारत सरकार SLCCC की बैठक में संयोजक सदस्य के रूप में भाग लिए। 

बैठक में आगामी जनगणना 2027 की रूपरेखा एवं विशेष रूप से पूर्व परीक्षण के आयोजन के संबंध में  निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि इसका रिविजनल राउंट 1-05 मार्च 2027 तक किया जाना है। इस दौरान  पूर्व-परीक्षण, जनगणना से संबंधित राजपत्र अधिसूचना,का प्रकाशन, दिशानिर्देश जारी की गयी। 

बिहार राज्य के सभी 534 ग्रामीण एवं 263 शहरी प्रशासनिक इकाई के क्षेत्राधिकार के संबंध में चर्चा की गयी । बताया गया कि इस दौरान निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, पटना के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा Boundary Freezing से संबंधित जारी अधिसूचना के आलोक में राज्य के   प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31.12.2025 के पश्चात से भारत की जनगणना 2027 का कार्य पूर्ण होने तक की तिथि 31.03.2027 तक किसी भी परिवर्तन नहीं किया जाना है। 

दो चरणों में होना है जनगणना

भारत की जनगणना 2027 दो चरणों में सम्पन्न किया जाना है जिसमे पहला चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना जो की राज्य सरकार से परामर्श एवं सुविधानुसार अप्रैल से सितंबर माह के बीच ३० दिनों की अवधि में सम्पन्न किया जाना है। तत्पश्चात द्वितीय चरण - वास्तविक गणना (Actual Enumeration) है जो कि 9 से 28 फरवरी 2027 के दौरान  चार्ज अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं प्रगणकों की नियुक्ति, उसका प्रशिक्षण इत्यादि को निश्चित समय सीमा के अंदर सम्पन्न किया जाना है। 

पूरी तरह से डिजीटल जनगणना

भारत की जनगणना 2027 प्रथम बार पूर्णतःशत प्रतिशत डिजिटल मोड में सम्पन्न की जानी है।  इससे संबंधित निमलिखित बिंदुओं पर बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई - 

• क्षेत्राधिकार परिवर्तन से संबंधित पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक इकाइयों को अद्यतन किया जाना है। 
• Census Management and Monitoring System (CMMS) पोर्टल द्वारा पर्यवेक्षक एवं प्रगनक हेतु नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र , डिजिटल चार्ज रजिस्टर को तैयार करना एवं जनगणना 2027 से संबंधित कार्य की पर्यवेक्षण एवं निगरानी इत्यादि जन्गास्न्ना सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। 
• ह्ल्भल्बभू-संदर्भित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLBs) तथा डिजिटल लेआउट मैप (DLM) की तैयारी।
• Self-Enumeration सुविधा नागरिकों को दी जाएगी। 

1. प्रशिक्षण व्यवस्था – जनगणना कार्य हेतु पाँच स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिनमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ,नैशनल ट्रैनर, मास्टर ट्रैनर, फील्ड ट्रैनर, प्रगणक एवं पर्यवेक्षक होंगे। 
2. पूर्व-परीक्षण का आयोजन माह अक्टूबर-नवंबर, 2025 में बिहार राज्य के तीन चार्जों में सम्पन्न किया जाना है। इस कार्य हेतु mobile application का पहली बार प्रयोग किया जाना है। पूर्व परीक्षण कार्य के दौरान Questionnaire ,CMMS पोर्टल, HLO एवं PE मोबाइल ऐप, DLM Mapping App  एवं HLB Creator Portal का परीक्षण किया जाना है ।

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की गयी - 

जनगणना 2021 के लिए कुल ₹37.47 करोड़ राशि राज्य सरकार को पूर्व में आवंटित किए गए थे, जिनमें से कुल अवशेष राशि ₹36.53 करोड़ का उपयोग जनगणना 2027 के पूर्व-परीक्षण कार्य हेतु किया जाना है ।  

पूर्व परीक्षण कार्य हेतु चयनित जिलों के जिलाधिकारी / चार्ज अधिकारी के द्वारा   प्रगणक एवं पर्यवेक्षक नामित कर इसकी सूची निदेशालय को 25.09.2025 तक उपलब्ध कराना है। इनमें से आवश्यक रूप से  25–50 प्रतिशत महिला प्रगणकों का चयन किया जाना है। 

जनगणना कार्य  निदेशालय बिहार,पटना के कार्यालय हेतु  भवन निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी अनुरोध किया गया । 

बैठक में मुख्य सचिव, बिहार सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (SLCCC)  से संबंधित सभी विभाग भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय ,गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं जनगणना कार्य निदेशालय बिहार,पटना के साथ समन्वय स्थापित कर जनगणना 2027 को ससमय सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे।