गंगा के बढ़ते जलस्तर पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा निर्देश, तटवर्ती जिलों में कैंप करेंगे प्रभारी मंत्री और सचिव

Bihar News : बिहार में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने गंगा के तटवर्ती जिलों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने तथा जरूरत पड़ने पर वहीं कैंप करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत बक्सर से कटिहार तक गंगा किनारे बसे 13 जिलों में विशेष निगरानी की जाएगी। इनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार समेत अन्य तटवर्ती जिले शामिल हैं। इन क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव अभियान का जायजा लेंगे।

पटना शहर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना शहरी सुरक्षा तटबंध और उसके आसपास के इलाकों पर खास नजर रखने का निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम, जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है।

जल संसाधन विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजे पटना के गांधी घाट गेज स्थल पर गंगा का जलस्तर 50.51 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान से 1.91 मीटर ऊपर था। इस समय नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति में था और यह अपने उच्चतम बाढ़ स्तर यानी HFL 50.52 मीटर के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद सुबह करीब 10 बजे गांधी घाट पर गंगा का जलस्तर 50.53 मीटर दर्ज किया गया, जो अब तक के उच्चतम बाढ़ स्तर से भी ऊपर है।

 इसी बीच शनिवार को बिहार सरकार के पांच विभागों ने आपसी समन्वय के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर बाढ़ की स्थिति और राहत-बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री संजय सिंह, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा बैठक में शामिल हुए। बैठक में गंगा के बढ़ते जलस्तर, प्रभावित इलाकों में राहत व्यवस्था और आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की गई।