CM Public Grievance Programme: CM सम्राट चौधरी का जनता दरबार, फरियादियों की उमड़ी भीड़, समाधान के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई का निर्देश
CM Public Grievance Programme: राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।...
CM Public Grievance Programme: राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के अलग-अलग जिलों से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
कार्यक्रम का मकसद आम लोगों की समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना और प्रशासनिक स्तर पर उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। इस दौरान लोगों ने विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी परेशानियों को सामने रखा और राहत की गुहार लगाई।
जमीन विवाद से पेंशन तक, कई मुद्दों पर फरियाद
कार्यक्रम में भूमि विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों के अलावा कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी तथा स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं। फरियादियों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने शिकायतों की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।भूमि विवाद और राजस्व संबंधी मामले आम लोगों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बनते रहे हैं। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी और स्वास्थ्य-शिक्षा सेवाओं से जुड़ी समस्याओं का समय पर निपटारा भी लोगों की प्रमुख अपेक्षाओं में शामिल है।
अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों को अपनी बात सीधे सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। साथ ही, शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनके निस्तारण की प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया जाता है।
अब इस कार्यक्रम के तहत सामने आई शिकायतों पर संबंधित विभाग किस तरह और कितनी समय-सीमा में कार्रवाई करते हैं, इस पर लोगों की नजर रहेगी। फरियादियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट