ध्वनी प्रदूषण से परेशानी होने पर 112 पर करें डायल, हाईकोर्ट ने बनाया आपातकालीन नंबर को मुख्य माध्यम

Patna - पटना हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों के लिए 112 फोन का उपयोग करे।जस्टिस राजीव रॉय ने मसौढ़ी के एसएचओ के कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। 

 हाईकोर्ट  ने आज ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाते हुए,  बिहार पुलिस विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल प्रभाव से नागरिकों की शिकायतों के लिए डायल '112' आपातकालीन नंबर को मुख्य माध्यम बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने  इसका व्यापक प्रचार करने की दिशा में की गयी कार्रवाई रिपोर्ट देने का आदेश दिया।जस्टिस राजीव रॉय ने  सुरेंद्र प्रसाद के अवमानना वाद की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी गयी कार्रवाई रिपोर्टों की कोर्ट ने समीक्षा की।

 सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने एसडीपीओ 1 द्वारा विभिन्न पुलिस थानों के कार्रवाईयों के सम्बन्ध कोर्ट को जानकारी दी। इसके आधार पर कोर्ट ने एसडीपीओ मसौढ़ी के कार्य की सराहना की और उनके काम को अच्छा पाया।   सीनियर एडवोकेट अजय ने एसएचओ मसौढ़ी के काम को असंतोषजनक बताते हुए गंभीर कमियां उजागर कीं। इस पर कोर्ट ने एसएचओ, मसौढ़ी के काम के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की। 

कोर्ट ने उन्हें  सभी पिछले आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।अगली सुनवाई में जवाब देने का आदेश दिया।  कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए आगाह किया कि वे आदेशों का पूरी तरह पालन करें,अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।साथ ही कंट्रोल रूम की विफलता पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया।

सुनवाई के अंत में, वकीलों ने कोर्ट को सूचित किया कि एसडीओ, मसौढ़ी और पालीगंज द्वारा शोरगुल की शिकायतों के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों ने बताया कि पटना सदर उपखंड में अभी तक कोई कंट्रोल रूम फोन नंबर स्थापित नहीं किया गया है। इन कमियों को देखते हुए, जस्टिस रॉय ने एसडीओ मसौढ़ी और पालीगंज को तत्काल यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए कंट्रोल रूम नंबर 24 घंटे काम करना शुरू कर दें।

कोर्ट ने संकेत दिया है कि आगामी सुनवाई में अन्य उपखंडों में भी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामलें पर अगली सुनवाई जनवरी,2026 के प्रथम सप्ताह में की जाएगी।