नीतीश कुमार की एक बात सुनकर अभयानंद के खड़े हो गए थे कान! 20 साल बाद पूर्व DGP ने खोला सबसे बड़ा राज

बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) अभयानंद ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए करीब दो दशक पुराना वाकया साझा किया कि नीतीश कुमार से मिली उस सीख को अभयानंद ने किस तरह इस्तेमाल किया

DGP Abhayanand/Nitish Kumar- फोटो : news4nation

Bihar News :  बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने 2006 का एक दिलचस्प प्रसंग साझा किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत के दौरान उन्हें सामूहिक निर्णय और व्यक्तिगत जवाबदेही को लेकर ऐसी बात सुनने को मिली कि उनके कान खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल एक फैसला लिया और कानून को ही अपना सुरक्षा कवच बनाने का निश्चय किया।


बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) अभयानंद ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए करीब दो दशक पुराना वाकया साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बातचीत के दौरान उन्हें सामूहिक निर्णय को लेकर एक अहम बात समझने को मिली थी। उस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे।


अभयानंद ने अपनी पोस्ट में लिखा, "सामूहिक निर्णय के लिए कोई व्यक्ति विशेष जवाबदेह नहीं होता। मुख्यमंत्री सभी निर्णय सामूहिक लेता है, असेम्बली में हो या कैबिनेट में।" उन्होंने बताया कि यह बात उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2006 में व्यक्तिगत बातचीत के दौरान समझाई थी। अभयानंद के मुताबिक, यह बात सुनकर उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यदि समूह में लिए गए फैसले के बीच वह अपना बचाव नहीं कर सकते, तो कानून को ही अपनी ढाल बनाएंगे।


आखिर नीतीश की बात से क्यों चौंक गए थे अभयानंद?

अभयानंद की पोस्ट में सबसे अधिक दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी ने उन्हें अपनी कार्यशैली के बारे में तत्काल फैसला लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामूहिक निर्णय की व्यवस्था के बीच व्यक्तिगत जवाबदेही का सवाल उठाया और इसके बाद कानून को सुरक्षा कवच बनाने की बात कही। हालांकि, अभयानंद ने अपनी पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कानून को ढाल बनाने के लिए उन्होंने किस विशेष कानूनी प्रावधान, आदेश या प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था।  


कानून को ढाल और हथियार मानते रहे हैं अभयानंद

अभयानंद की पुलिसिंग की कार्यशैली को देखें तो कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पहले भी चर्चा में रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था को प्रभावी बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। उनका जोर इस बात पर था कि अपराधियों में पुलिस का नहीं, बल्कि कानून का भय होना चाहिए।


नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद अभयानंद को विधि-व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में वह बिहार के डीजीपी भी बने। अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की उनकी पहल को उस दौर की महत्वपूर्ण पुलिसिंग पहलों में गिना गया।  डीजीपी का पद संभालने के बाद भी अभयानंद ने कानून की सीमा में रहकर काम करने पर जोर दिया था। 2011 में पदभार ग्रहण करते समय उनका संदेश था कि कानून ही पुलिस का अस्त्र भी है और ढाल भी। 


अब करीब दो दशक पुराने इस प्रसंग को साझा कर अभयानंद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सत्ता और प्रशासन में सामूहिक निर्णय की व्यवस्था के बीच किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही और कानूनी सुरक्षा की सीमा आखिर कहां तक होती है। नीतीश कुमार से मिली उस सीख को अभयानंद ने किस तरह अपने प्रशासनिक और पुलिसिया अनुभव में उतारा, यह जानने की उत्सुकता उनकी पोस्ट के बाद और बढ़ गई है।