Bihar News : जिला उपभोक्ता आयोग, पटना का बड़ा फैसला, बीमा कंपनियों को ट्रैक्टर चोरी और मकान क्षति मामले में लाखों रुपये मुआवजा देने का दिया निर्देश

PATNA : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने बीमा कंपनियों की सेवा में कमी से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में बीमा कंपनी को 3.75 लाख रुपये और भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान के मामले में 6.51 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दोनों कंपनियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के इन फैसलों को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बीमा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आयोग ने परिवाद संख्या 355/2016 में जोगेन्द्र पासवान बनाम इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में परिवादी के चोरी हुए ट्रैक्टर के बीमा दावे पर फैसला सुनाया। मामले के तथ्यों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांतों के आलोक में आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को ट्रैक्टर की बीमित घोषित कीमत (आईडीवी) के 75 प्रतिशत यानी 3,75,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा बीमा कंपनी को परिवाद दायर करने की तिथि 25 जुलाई 2016 से 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, मानसिक परेशानी, शारीरिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये की समेकित राशि भी देने को कहा गया है।

वहीं, परिवाद संख्या 529/2014 में वीरेन्द्र सिंह बनाम बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में आयोग ने भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान और चहारदीवारी के बीमा दावे पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। आयोग ने पाया कि बीमा पॉलिसी के तहत मकान और चहारदीवारी, दोनों का बीमा था, लेकिन बीमा कंपनी ने क्षति का आकलन करते समय मकान को हुए नुकसान को समुचित रूप से शामिल नहीं किया था। इस पर आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को मरम्मत की अनुमानित लागत 13,02,450 रुपये का 50 प्रतिशत यानी 6,51,225 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, परिवाद दायर करने की तिथि 31 दिसंबर 2014 से 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने तथा मानसिक परेशानी, शारीरिक उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये की समेकित राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

आयोग ने दोनों मामलों में संबंधित बीमा कंपनियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि, ब्याज और अन्य देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ये फैसले बीमा सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के वैधानिक अधिकारों के संरक्षण के प्रति उपभोक्ता आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दोनों निर्णय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार के स्तर से पारित किए गए हैं।