Bihar Politics: जदयू के नीरज कुमार का राबड़ी देवी पर बड़ा हमला, भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र, उठाए कई गंभीर सवाल

Bihar Politics: बिहार की राजनीति सरगर्मी एक बार भी हाई है। लालू परिवार द्वारा राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर जदयू नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नाम से आवंटित सरकारी आवास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2006 से राबड़ी देवी और उनका परिवार 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में निवासरत रहा है। इस दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं और सामग्रियों की पूरी जानकारी उन्हें है।

नीरज कुमार का बड़ा आरोप 

नीरज कुमार ने कहा कि विभागीय नियमों के अनुसार आवास खाली करते समय सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए। उन्होंने भवन निर्माण विभाग से पूरी प्रक्रिया की विधिवत निगरानी, परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि किसी तरह के भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। पने पत्र में नीरज कुमार ने बताया कि राबड़ी देवी के नाम से पूर्व में आवंटित सरकारी आवास संख्या-10, सर्कुलर रोड, पटना का कुल क्षेत्रफल लगभग 89 हजार वर्गफुट है, जिसमें करीब 18 हजार वर्गफुट प्लिंथ एरिया, दो कार्यालय, गौशाला, पार्किंग क्षेत्र और उद्यान शामिल हैं।

राबड़ी देवी और लालू परिवार के गैर मौजूदगी में खाली हो रहा घर 

उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की अनुपस्थिति में आवास खाली किया जा रहा है और रात के समय पिकअप वैन से गमले और पौधे बाहर ले जाए गए हैं। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि ये गमले और पौधे उद्यान विभाग की संपत्ति हैं या निजी, और यदि सरकारी हैं तो उन्हें किसके आदेश से हटाया गया। साथ ही यह भी पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में पिकअप वैन को परिसर में प्रवेश की अनुमति किसके निर्देश पर दी गई।

भवन विभाग से की खास अपील 

नीरज कुमार ने यह भी कहा कि सरकारी आवासों में पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, गीजर, कमोड, पर्दे समेत कई सामग्रियां विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनका सुरक्षित रहना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि निगरानी नहीं हुई तो भविष्य में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का माहौल बन सकता है। पत्र में उन्होंने भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या राजनीतिक दुष्प्रचार न हो सके।

पटना से नरोत्तम की रिपोर्ट