Bridge audit in bihar - बिहार के पुलों की बढ़ेगी उम्र, पटना और दिल्ली IIT ऑडिट कर इतने पुलों का देगी हेल्थ रिपोर्ट, नीतीश सरकार ने किया एमओयू

Patna - पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित पुलों के संरक्षण एवं रखरखाव के लिए Structural Audit of Bridge के सम्बन्ध में आई.आई.टी. पटना एवं आई.आई.टी. दिल्ली के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नितिन नबीन, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुद्काल्कत्ति, पथ निर्माण विभाग के विशेष सचिव सह बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

एमओयू पर हुआ साइन

इस संबंध में पथ निर्माण मंत्री नवीन ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा सहज और सुगम यातायात देने की संकल्प के दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज पुलों के सुरक्षा ऑडिट और ब्रिज इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम (BIMS) के विकास के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और IIT दिल्ली और IIT पटना के बीच आज समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के साथ ही, हम संरचनात्मक ऑडिट और पुल इंजीनियरिंग में अत्याधुनिक विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे। 

मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साझेदारी से हम पुलों की स्थिति का आकलन, पुल संरचना में गंभीर कमियों की पहचान, लक्षित रखरखाव और मरम्मत रणनीति विकसित करना समेत अन्य अहम कार्यों पर साथ में काम कर सकेंगे। यह समझौता ज्ञापन पुलों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 

पुल की गड़बड़ियों की होगी पहचान

श्री नवीन ने कहा कि निर्मित पुल संरचनाओं के नियमित अवधि के इस्तेमाल के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना आवश्यक है। इससे पुल में आ रही गड़बड़ियों की पहचान की जाएगी। फिर उसके अनुसार उसकी मरम्मत करायी जाएगी। समय पर मरम्मत और ऑडिट से भविष्य में पुल हादसों को रोका जा सकेगा, जिससे आमजन को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्य के पुलों की सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3968 पुल में 85 का होगा ऑडिट 

विदित हो कि बिहार में कुल 3968 पुल हैं, जिनमें 532 को वृहद श्रेणी में रखा गया है। पहले चरण में इनमें से 85 पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। यह कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। ऑडिट की प्रक्रिया से राज्य में बने पुलों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और उनकी मरम्मत कर उन्हें पूर्ण उपयोग के योग्य बनाया जा सकेगा। आईआईटी पटना और आईआईटी दिल्ली द्वारा  सालभर में 85 पुलों का हेल्थ रिपोर्ट दिया जायेगा।

17 करोड़ रुपए होंगे खर्च

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत स्थित पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लम्बाई वाले 85 महत्वपूर्ण पुलों की स्वतंत्र तृतीय पक्षीय ब्रिज सेफ्टी ऑडिट (Third Party Bridge Safety Audit) कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। इस हेतु कुल 17 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गई है। 

आई.आई.टी. पटना को 45 पुलों के ऑडिट का कार्य सौंपा गया है। इस संबंध में LOA दिनांक 04.06.2025 को निर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत रू. 8.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं, आई.आई.टी. दिल्ली को 40 पुलों का सेफ्टी ऑडिट सौंपा गया है। इसके लिए LOA दिनांक 04.06.2025 को निर्गत की गई है एवं रू. 7.88 करोड़ की राशि अनुमोदित की गई है।

सुरक्षा और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा यह कदम पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा, स्थायित्व एवं उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुलों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनःनिर्माण से संबंधित आवश्यक कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे राज्य में यातायात सुविधा और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।

पुलों का नियमित होगा संधारण

साथ ही पथ निर्माण मंत्री नवीन ने बताया कि बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025 के तहत सभी पुलों/पुलियों का नियमित संधारण किया जाएगा। इस नीति के लागू होने से सतत् संधारण से मरम्मत्ति के खर्च में काफी कमी आएगी एवं पुलों/पुलियों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आम जनता को सुलभ एवं सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होगी। निर्मित पुल संरचनाओं के निरूपित लाईफ स्पैन में पूर्ण उपयोगिता हेतु इनके सही एवं ससमय रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए कैबिनेट के अनुमोदनोपरान्त बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025 लागू की गई है। इस नीति को ब्रिज मेन्टेनेन्स प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है। राज्य की बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति-2025" भारत के किसी राज्य द्वारा लागू की गयी इस तरह की पहली पॉलिसी है।

मंत्री ने बताया कि इस नीति अंतर्गत सर्वप्रथम Visual Inspection, Non-Destructive Test (NDT), Sensor एवं Drone Camera जैसे विभिन्न Imaging Tools के माध्यम से पुलों का डाटा संग्रह करते हुए पुलों के विभिन्न घटकों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया जाएगा। प्रत्येक पुल की Rating और स्थिति का आकलन कर Bridge Health Index (BHI)  एवं Maintenance Priority Index (MPI) का मूल्यांकन किया जाएगा एवं तदनुसार पुलों का लम्बाई आधारित वर्गीकरण कर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए Health Card तैयार किया जाएगा। 

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा यह कदम पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा, स्थायित्व एवं उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुलों के अनुरक्षण, मरम्मत एवं पुनःनिर्माण से संबंधित आवश्यक कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे राज्य में यातायात सुविधा और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।