Patna LPG helpline:गैस नहीं मिली तो अब सीधे प्रशासन को करें फोन, पटना में एलपीजी शिकायतों के लिए जारी हुआ खास हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें

Patna LPG helpline: राजधानी पटना में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गैस सिलेंडर की किल्लत, वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी जैसी शिकायतों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने एक खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब अगर किसी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है या एजेंसी की तरफ से कोई गड़बड़ी हो रही है तो वह सीधे प्रशासन से संपर्क कर सकता है।

जिलाधिकारी पटना के निर्देश पर जिला स्तर पर यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। प्रशासन का कहना है कि उपभोक्ताओं से मिलने वाली हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 0612-2219810 है। इस नंबर पर कॉल कर कोई भी उपभोक्ता गैस सिलेंडर की आपूर्ति से जुड़ी समस्या, वितरण में अनियमितता या अन्य शिकायत दर्ज करा सकता है। कई बार उपभोक्ताओं को बुकिंग के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में अब लोगों को एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे सीधे प्रशासन को सूचना दे सकते हैं।

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस दौरान जिला प्रशासन के कर्मी उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और संबंधित विभाग या गैस एजेंसी को इसकी जानकारी देकर समाधान की प्रक्रिया शुरू कराएंगे।

इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी गैस एजेंसी की ओर से आपूर्ति में लापरवाही, कालाबाजारी या वितरण में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि घरेलू एलपीजी गैस आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी सेवा है, इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई भी समस्या या अनियमितता दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें। प्रशासन का मानना है कि उपभोक्ताओं के सहयोग से गैस वितरण व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकता है।