पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्थायी लोक अदाललों को नहीं है जमीन विवादों में यह अधिकार
पटना हाई court ने जमीन के बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति विवादों से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कानूनी फैसला सुनाया है।
Patna High Court : पटना हाईकोर्ट ने एक बड़े निर्णय मे स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत को जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने का अधिकार नहीं हैं।कोर्ट ने 15 साल पुराना अवॉर्ड रद्द किया। जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत का कार्यक्षेत्र केवल 'जनोपयोगी सेवाओं' तक सीमित, भूमि बंटवारे से जुड़ा फैसला शुरुआत से ही अमान्य रहा हैं।
जमीन के बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति विवादों से जुड़े मामलों में पटना हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला कानूनी फैसला सुनाया है। जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थायी लोक अदालत के पास भूमि विवादों में पक्षकारों के बीच हुए समझौते को दर्ज करने या उस पर अवॉर्ड (फैसला) पारित करने का कोई कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इस महत्वपूर्ण व्यवस्था के साथ ही हाईकोर्ट ने रोहतास जिले के सासाराम स्थित स्थायी लोक अदालत द्वारा 7 जुलाई ,2011 को पारित किए गए भूमि बंटवारे के अवॉर्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। यह मामला रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत बनूआ टोला कोन्ही निवासी बिगन शाह द्वारा दायर रिट याचिका से जुड़ा है।
साल 2010 में पैतृक संपत्ति के एक-चौथाई हिस्से के बंटवारे को लेकर सासाराम की स्थायी लोक अदालत में एक मामला दायर किया गया था। कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया, जिसके आधार पर स्थायी लोक अदालत ने 7 जुलाई, 2011 को अपना अवॉर्ड पारित कर दिया। बाद में याचिकाकर्ता बिगन शाह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि टाइपिंग की भूल के कारण समझौता-पत्र की अनुसूची-C में खाता संख्या 69 और प्लॉट संख्या 271 (रकबा 1.5 डिसमिल) का विवरण छूट गया था। उन्होंने स्थायी लोक अदालत को अपने 2011 के अवॉर्ड में संशोधन करने का निर्देश देने की मांग की थी।
इस मामलें की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई कि स्थायी लोक अदालत को अपने ही फैसले की समीक्षा या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है।हालांकि, जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती ने इस मामले के मूल कानूनी पहलू की पड़ताल करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-A और 22-B(1) का हवाला दिया।
कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों के तहत स्थायी लोक अदालत का गठन केवल परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल और बीमा जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए किया गया है। भूमि विवाद इसके दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। चूंकि स्थायी लोक अदालत ने अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया था, इसलिए हाईकोर्ट ने अवॉर्ड में संशोधन करने के बजाय पूरे अवॉर्ड को ही "शुरुआत से अमान्य" घोषित करते हुए निरस्त कर दिया।हाईकोर्ट ने भले ही 15 साल पुराने अवॉर्ड को रद्द कर दिया हो, लेकिन पक्षकारों को कानूनी राहत का रास्ता भी दिखाया है।
कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी है कि वे अपने आपसी समझौते को वैध रूप से दर्ज कराने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं या सासाराम के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष 'प्री-लिटिगेशन' (मुकदमे से पूर्व) मामले के रूप में आवेदन दाखिल कर सकते हैं।