Bihar Highway Project: वाराणसी-कोलकाता 6-लेन हाईवे पर फर्राटा भरेंगी गाड़ियां, सबसे बड़ी बाधा हो गई दूर, अब घटेगी बिहार से सफर की दूरी

Bihar Highway Project: वाराणसी से कोलकाता के बीच सफर को आसान और कम वक्त में पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजना अब एक अहम पड़ाव पार कर चुकी है। वाराणसी-रांची-कोलकाता ग्रीनफील्ड छह लेन हाईवे के निर्माण में लंबे समय से रोड़ा बनी बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि संबंधी बाधा दूर होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड ने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से वैकल्पिक एलाइनमेंट को मंजूरी दी है। इससे वन क्षेत्र में सड़क और पुल निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ कैमूर के घने जंगलों और प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया है।

करीब 387 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तैयार होने से वाराणसी से कोलकाता की यात्रा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। फिलहाल इस दूरी को तय करने में 12 से 13 घंटे तक लग जाते हैं, लेकिन हाईवे बनने के बाद यही सफर महज छह से सात घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यानी यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। बिहार के हिस्से में इस परियोजना पर कुल 9,886 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। खास तौर पर कैमूर वन क्षेत्र में पैकेज चार और पांच के तहत लगभग 42 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर करीब 2,897 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वन भूमि की अनापत्ति और पर्यावरणीय स्वीकृति से जुड़ी अड़चनों के कारण यह हिस्सा लंबे समय से प्रभावित था।

परियोजना का रूट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई महत्वपूर्ण जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। वाराणसी और चंदौली से शुरू होकर यह मार्ग कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो तक पहुंचेगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और हुगली से होते हुए हावड़ा तथा कोलकाता से संपर्क स्थापित करेगा। इस तरह चार राज्यों के बीच आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलने की संभावना है।

आर्थिक नजरिये से देखें तो यह एक्सप्रेसवे पूर्वी भारत के विकास की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। औद्योगिक और व्यावसायिक शहरों के बीच माल ढुलाई तेज होगी तथा परिवहन लागत में कमी आने की उम्मीद है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जैसे क्षेत्रों में नए उद्योग, कारोबार और निवेश के अवसर पैदा हो सकते हैं। बेहतर सड़क संपर्क से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाना भी आसान होगा। इसका सकारात्मक असर रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

सामाजिक स्तर पर भी इस परियोजना के दूरगामी नतीजे सामने आने की उम्मीद है। हाईवे के आसपास नए व्यावसायिक केंद्र विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। फिलहाल यूपी और बिहार में सात पैकेजों के तहत 161 किलोमीटर हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा है। पूरी परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। अब सबसे बड़ी चुनौती तय समयसीमा में निर्माण पूरा करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की होगी। यदि योजना निर्धारित रफ्तार से आगे बढ़ती है तो यह हाईवे महज एक सड़क नहीं, बल्कि पूर्वी भारत की आर्थिक तरक्की और बेहतर कनेक्टिविटी का नया रास्ता साबित हो सकता है।