Bihar Mining Department:अवैध खनन पर सरकार का बड़ा वार, बेगूसराय के खनिज विकास पदाधिकारी पर गिरी गाज, 1000 खनन कांस्टेबलों की होगी भर्ती

Bihar Mining Department: बिहार में अवैध खनन और खनिज माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग अब खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए 1000 खनन कांस्टेबलों की एक विशेष टीम तैयार करेगा। इसके साथ ही विभाग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।

इसी कड़ी में खनन विभाग ने बेगूसराय के खनिज विकास पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारी को पटना मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि खनन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खनन विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन रोकने के लिए बनेगी स्पेशल फोर्स

बिहार में अवैध बालू, पत्थर और अन्य खनिजों के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके तहत 1000 खनन कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी, जो अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेंगे।विभाग के अनुसार, नई टीम को खनन क्षेत्रों, चेक पोस्टों और संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा ताकि खनन माफियाओं की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

खनिज परिवहन पर GPS की निगरानी

अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य की सीमाओं से होकर खनिज लेकर गुजरने वाले वाहनों में GPS ट्रैकिंग अनिवार्य की जाएगी। इससे वाहनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और खनिज चोरी व अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

नवादा में पत्थर खनन के लिए नए टेंडर

खनन विभाग ने राजस्व बढ़ाने और वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम तेज कर दिए हैं। नवादा जिले में पत्थर खनन के लिए आठ नए टेंडर जारी किए गए हैं। वहीं, राज्य के अन्य इलाकों में भी खनन क्षेत्रों की नीलामी प्रक्रिया जारी है।सरकार का दावा है कि एक ओर जहां अवैध खनन के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वैध खनन को बढ़ावा देकर राज्य के राजस्व में वृद्धि की जाएगी। विभाग की नई रणनीति से खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है

रिपोर्ट- मनोज कुमार