Bihar CM News: जनता की शिकायतों पर अब सीधे CM ऑफिस रखेगा नजर, 30 दिन में शिकायत का समाधान नहीं तो अधिकारी होंगे स्वत: निलंबित, सम्राट चौधरी की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

Bihar CM News: सम्राट चौधरी ने मंगलवार को डुमरी बुजुर्ग में सहयोग शिविर का शुभारंभ करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि जनता की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी स्वतः निलंबित माने जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं और नई जनसुनवाई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यभर में सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है, ताकि आम लोग सीधे अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें और उनकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 मई को सरकार द्वारा सहयोग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1100 लॉन्च किया गया था। अब पंचायत स्तर पर हर महीने दूसरे और चौथे मंगलवार को सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में अंचल, प्रखंड, शिक्षा, थाना और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों का मौके पर समाधान करने की कोशिश की जाएगी।

सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि आवेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस भेजा जाएगा। 20 दिन पूरे होने पर दूसरा और 25वें दिन तीसरा नोटिस जारी होगा। इसके बावजूद अगर 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी स्वतः निलंबित माना जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान सारण जिले के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस क्षेत्र को गोद लेने का जो वादा किया गया था, उस पर तेजी से काम हो रहा है। यहां एयरपोर्ट और आधुनिक टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। बाबा हरिहरनाथ के नाम पर नई टाउनशिप विकसित की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि छपरा में पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर “गंगा-अंबिका पथ” बनाया जाएगा। साथ ही नोएडा की तर्ज पर आधुनिक शहर बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यभर में 211 नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुमंडल अस्पतालों के डॉक्टर सामान्य बीमारी में मरीजों को बड़े अस्पतालों के लिए रेफर कर देते हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनावश्यक रूप से मरीजों को रेफर करने वाले डॉक्टरों और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 15 अगस्त तक जिला और अनुमंडल अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर बिना गंभीर बीमारी के किसी मरीज को पटना रेफर किया गया तो संबंधित सिविल सर्जन के खिलाफ भी कार्रवाई तय होगी।

रिपोर्ट- ऋषभ कुमार