बिहार में बेलगाम अफसरों पर सरकार का हंटर: 9 अंचल अधिकारी एक साथ निलंबित, भ्रष्टाचार और कामचोरी पर कड़ा प्रहार!

बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अंचल अधिकारियों (CO) को निलंबित कर दिया है। इन पर मुख्यमंत्री की यात्रा में व्यवधान, राजस्व वसूली में लापरवाही और जनगणना कार्यों में अड़ंगा लगाने का आरोप है।

Patna - बिहार में सुशासन के दावे को ठेंगा दिखाने वाले और सरकारी कार्यों में भारी लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा' में बाधा डालने से लेकर राजस्व वसूली में फिसड्डी साबित होने वाले 9 अंचल अधिकारियों (CO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है । सरकार के इस आक्रामक रुख से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।

मुख्यमंत्री की यात्रा में व्यवधान और उच्च न्यायालय के आदेशों की धज्जियां

इन सभी अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने न केवल माननीय मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा' में व्यवधान पैदा किया, बल्कि उप-मुख्यमंत्री के विशेष कार्यक्रमों का भी अनादर किया । हद तो तब हो गई जब इन अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेशों की भी अवहेलना की । यह सीधे तौर पर न्यायिक और राजकीय आदेशों को चुनौती देने जैसा कृत्य माना गया है।

राजस्व वसूली में भारी 'शून्य': विकास कार्यों में लगाया अड़ंगा

निलंबित किए गए अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बेहद शर्मनाक रहा है। जहाँ राज्य सरकार राजस्व संग्रह के लक्ष्यों को पूरा करने में जुटी है, वहीं इन अधिकारियों ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले बेहद मामूली वसूली की । उदाहरण के तौर पर:

बाढ़ के CO ने 182.70 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 20.77 लाख की वसूली की ।

परवलपुर (नालंदा) के CO ने 88.72 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 06.79 लाख का संग्रहण किया ।

पीरो (भोजपुर) के CO भी 229.79 लाख के लक्ष्य के सामने केवल 58.99 लाख ही जुटा पाए ।

जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्यों को विफल करने की साजिश

इन अधिकारियों पर केवल स्थानीय स्तर की लापरवाही नहीं, बल्कि भारत की जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण और समयबद्ध राष्ट्रीय कार्य को विफल करने के प्रयास का भी गंभीर आरोप लगा है । इसके अलावा, मार्च 2026 में आवंटन व्यय और उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) समर्पित न कर इन्होंने विभागीय आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाईं ।

निलंबित अधिकारियों की सूची और सजा

सरकार ने बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के उल्लंघन के आरोप में इन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में इन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल निर्धारित किया गया है ।

निलंबित होने वाले प्रमुख अधिकारी:

 नरेन्द्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, बाढ़, पटना 

 अमित कुमार, अंचल अधिकारी, बेलदौर, खगड़िया 

 लखेन्द्र कुमार, अंचल अधिकारी, पीरो, भोजपुर 

 पुनीत कौशल, अंचल अधिकारी, खगड़िया सदर 

 सुमन सौरभ, अंचल अधिकारी, हिसुआ, नवादा 

मो० नजमुल हसन, अंचल अधिकारी, जोकीहाट, अररिया 

 विवेक कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, गौनाहा, प० चम्पारण 

 मोहित सिन्हा, अंचल अधिकारी, परवलपुर, नालन्दा 

 अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर