DA hike 2026: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से मिल सकता है तोहफा! DA बढ़ाने पर विचार, जानें कब होगी घोषणा

DA hike 2026: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी–जून 2026 की अवधि के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि पिछले पांच वर्षों के रुझान पर नजर डालें तो मार्च की शुरुआत में पड़ने वाली होली से पहले ऐसी घोषणा आमतौर पर नहीं की जाती है।

गौरतलब है कि जुलाई–दिसंबर 2025 चक्र के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब अगली किस्त को लेकर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि अगली समीक्षा में सरकार 2 प्रतिशत डीए बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है तो डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, हालांकि आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

डीए में संशोधन का आधार 

डीए में संशोधन का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़े होते हैं। महंगाई दर में उतार-चढ़ाव और अंतिम महीनों के सूचकांक के आंकड़े ही तय करते हैं कि वृद्धि कितनी होगी। चूंकि होली एक बड़ा त्योहार है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि सरकार इस अवसर पर राहत दे सकती है। लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही लिया जाता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि यदि प्रक्रिया सामान्य रही तो घोषणा होली के बाद ही हो सकती है।

साल में दो बार डीए संशोधन 

दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार डीए संशोधन करती है—एक बार मार्च के आसपास और दूसरी बार अक्टूबर या नवंबर में। पिछले कुछ वर्षों में अक्टूबर–नवंबर की बढ़ोतरी कई बार दिवाली के आसपास घोषित की गई है। वहीं मार्च वाली घोषणा हर बार होली से पहले नहीं हुई है, खासकर तब जब होली महीने की शुरुआत में पड़ती है। ऐसे मामलों में कैबिनेट का निर्णय अक्सर मार्च के अंतिम सप्ताह में लिया जाता है।इसलिए मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि डीए बढ़ोतरी की उम्मीद बरकरार है, लेकिन होली से पहले इसकी घोषणा होने की संभावना कम और त्योहार के बाद निर्णय आने की संभावना अधिक मानी जा रही है।