रेलवे में स्टार्टअप्स की 'एंट्री! अब युवाओं के आइडिया से हाई-टेक होगी भारतीय रेल, अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया रेल टेक पोर्टल

New Delhi - : केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए 'रेल टेक पॉलिसी' लॉन्च की है। अब समर्पित पोर्टल के जरिए युवा उद्यमी अपने आधुनिक आइडिया सीधे रेलवे को दे सकेंगे और प्रोटोटाइप विकास के लिए बढ़ा हुआ अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।

नवाचार के लिए खुला 'RailTech Portal' का द्वार

भारतीय रेलवे ने अपनी कार्यप्रणाली को हाई-टेक बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 'रेल टेक पॉलिसी' की घोषणा की है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘52 Reforms in 52 Weeks’ पहल के तहत इसे लॉन्च किया. इस नीति का मुख्य केंद्र एक समर्पित RailTech Portal है, जहाँ स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, और उद्योग जगत सीधे रेलवे के साथ जुड़कर अपने तकनीकी प्रस्ताव साझा कर सकेंगे. अब कोई भी मजबूत आइडिया रखने वाला व्यक्ति डिजिटल माध्यम से सीधे सरकार तक पहुँच बना सकता है.

आसान चयन प्रक्रिया और बढ़ाया गया अनुदान

नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे ने चयन की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है. इस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रोटोटाइप विकास और ट्रायल के लिए मिलने वाले अनुदान (Grant) को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फंड की कमी के कारण कोई भी बेहतरीन तकनीकी विचार दम न तोड़े और उसे धरातल पर उतारने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों.

AI और ड्रोन तकनीक से होगी रेलवे की निगहबानी

रेल टेक पॉलिसी के तहत रेलवे ने कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ स्टार्टअप्स की तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इसमें हाथियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित घुसपैठ पहचान प्रणाली, कोच में आग का पता लगाने के लिए स्मार्ट सेंसर, और रेल ट्रैक की निगरानी के लिए ड्रोन तकनीक शामिल है. इसके अलावा फॉग (कोहरे) के दौरान बाधाओं को पहचानने वाली प्रणाली और स्मार्ट कोच मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स को काम करने का अवसर मिलेगा.

सुरक्षा और प्रशासन में आएगी डिजिटल तेजी

इस नीति का व्यापक उद्देश्य रेलवे की सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक का समावेश करना है. मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह सुधार रेलवे में तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इससे न केवल रेल परिचालन सुरक्षित होगा, बल्कि युवाओं और स्टार्टअप्स को दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क का हिस्सा बनकर देश के विकास में योगदान देने का सुनहरा मौका भी मिलेगा.