1 अप्रैल से लागू होगी नई 'एकीकृत पेंशन योजना', 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और 1 अप्रैल 2024 से केंद्र सरकार 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS) लागू करने जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के विकल्प के रूप में लाई गई है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

क्या है 'एकीकृत पेंशन योजना' (UPS)?

केंद्र सरकार ने एनपीएस में नामांकित कर्मचारियों को एक नए पेंशन सिस्टम में स्विच करने का विकल्प दिया है। इससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं और पेंशन सुरक्षा बढ़ेगी।

योजना के प्रमुख बिंदु

1. रिटायरमेंट पर मिलेगी ज्यादा पेंशन: अब रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा की है।
2. सरकारी अंशदान बढ़ा: पहले सरकार कर्मचारियों के लिए 14% अंशदान करती थी, जो अब बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। हालांकि, कर्मचारियों के अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
3. परिवार को भी मिलेगा लाभ: यदि किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 60% पेंशन का लाभ मिलेगा।
4. न्यूनतम पेंशन की गारंटी: अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है, तो उन्हें ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
5. पूर्व-सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा: यह योजना पहले से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों पर भी लागू होगी। उनके बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों के ब्याज के साथ किया जाएगा।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

1. वर्तमान में एनपीएस में नामांकित केंद्रीय कर्मचारी इस योजना में स्विच कर सकते हैं।
2. भविष्य में केंद्र सरकार में आने वाले नए कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं।
3. राज्य सरकारें अगर इसे अपनाती हैं, तो 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा हो सकता है।

योजना एक बार चुनने के बाद बदली नहीं जा सकेगी

सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को केवल एक बार ही यूपीएस चुनने का मौका मिलेगा। एक बार यह विकल्प चुनने के बाद एनपीएस या अन्य योजनाओं में वापसी संभव नहीं होगी।

सरकार की बड़ी पहल, कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा

1. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
2. अगर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
3. यह पुरानी पेंशन योजना (OPS) और NPS के बीच एक संतुलित विकल्प हो सकता है।