Punjab DA Hike: कर्मचारियों के DA में 18% का इजाफा, जानें किन 85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Punjab DA Hike: पंजाब के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों का DA 42% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश की गई है। जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा और पुराने कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलेगी राहत।

Punjab DA Hike: पंजाब के करीब 85 हजार सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की तीन सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति ने इन कर्मचारियों का DA 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान से अंतिम मंजूरी मिल जाती है, तो इस फैसले को जन्माष्टमी के मौके पर कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा माना जाएगा।


अमन अरोड़ा ने दी फैसले की जानकारी


कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने 4 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई 2020 के बाद सरकारी नौकरी में आए करीब 85 हजार कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस फैसले को लागू किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक इन कर्मचारियों का DA 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा।


किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?


DA में प्रस्तावित बढ़ोतरी का लाभ पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसका फायदा मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को देने की बात है, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई है। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के आधार पर तय की गई, लेकिन उनका DA पंजाब की पुरानी 42 प्रतिशत दर पर ही चल रहा था। अब सरकार की सिफारिश लागू होने पर इन कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।


पुराने कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं


पंजाब सरकार के कुल कर्मचारियों में बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है, जो इस प्रस्ताव के दायरे में नहीं आएंगे। 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए फिलहाल इस प्रस्ताव में कोई नई DA राहत नहीं बताई गई है। इन कर्मचारियों पर पंजाब के पुराने वेतन आयोग से जुड़े नियम लागू होते हैं। ऐसे में नई DA बढ़ोतरी का सीधा लाभ केवल 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को मिलने की बात कही गई है।


कर्मचारियों के विरोध के बीच सरकार का कदम


DA बढ़ोतरी का यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब पंजाब में सरकारी कर्मचारी संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुराने DA बकाये और वेतन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना शामिल है। कर्मचारी संगठनों ने 8 सितंबर को सामूहिक छुट्टी पर जाने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले 27 अगस्त को बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी राज्यव्यापी हड़ताल पर गए थे।


सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत की कोशिश


बढ़ते विरोध के बीच पंजाब सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बातचीत करने की इच्छा भी जताई गई है। कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए रखा है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब के कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो देशभर में विरोध किया जा सकता है।