Bihar Crime: बिहार में भ्रष्टाचार पर निगरानी का बड़ा प्रहार, 135 घूसखोरों की करोड़ों की काली कमाई उजागर

Bihar Crime: बिहार में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ...

135 घूसखोर...- फोटो : X

Bihar Crime: बिहार में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले एक साल के दौरान ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के आरोप में 135 लोकसेवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि में हुई इन कार्रवाइयों ने सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने रखी है। निगरानी ब्यूरो ने घूसखोरी और आय से अधिक संपत्ति समेत विभिन्न मामलों में कुल 156 प्राथमिकी दर्ज की हैं। इसे ब्यूरो के इतिहास का अब तक का रिकॉर्ड बताया गया है।

निगरानी विभाग के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक, इस अवधि में ट्रैप के 140 मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इनमें 135 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की कुल 47 लाख 90 हजार 700 रुपये की रकम बरामद हुई। इतना ही नहीं, घूस में दी जा रही 37 हजार रुपये कीमत की वाशिंग मशीन भी जब्त की गई।

ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, अब औसतन हर डेढ़ दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हो रही है। जबकि वर्ष 2024 में औसतन 11.5 दिनों में एक मामला दर्ज होता था। वर्ष 2000 से 2024 तक ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों का औसत 73 रहा था। वहीं, वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 124 तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पिछले एक साल में आय से अधिक संपत्ति के 13 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में भ्रष्ट लोकसेवकों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 14 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक की कथित काली कमाई का खुलासा हुआ। वहीं, अदालतों में निगरानी ब्यूरो की पैरवी के बाद 31 मामलों में 37 भ्रष्ट लोकसेवकों को सजा सुनाई गई है।

ब्यूरो की बड़ी कार्रवाइयों में फरवरी में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सहायक निदेशक को पांच लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार करना शामिल है। मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को ढाई लाख रुपये के साथ पकड़ा गया। वहीं, मई में रोहतास के अंचल अधिकारी को तीन लाख रुपये रिश्वत लेते दबोचा गया। इसके अलावा एक लाख रुपये से अधिक घूस लेने वाले दर्जनों लोकसेवक भी निगरानी के शिकंजे में आए।