Bihar SVU Raid: टेंडर घोटाले का सफेदपोश साम्राज्य ध्वस्त! 2 करोड़ के जेवर और कैश बरामद, ठेकेदार रिशु श्री गिरफ्तार

Bihar SVU Raid: बिहार में सरकारी टेंडरों की हेराफेरी और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर विशेष सतर्कता इकाई ने बुधवार को ऐसा शिकंजा कसा कि पूरे प्रशासनिक और ठेकेदार लॉबी में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई उस आरोपी ठेकेदार के ठिकानों पर की गई, जो लंबे समय से टेंडर सिंडिकेट के केंद्र में बताया जा रहा है।SVU की टीम ने राजधानी पटना के मीठापुर इलाके स्थित कामत राम सखी एन्क्लेव में फ्लैट नंबर 5A पर तड़के छापा मारा। करीब 6 घंटे तक चले इस सघन सर्च ऑपरेशन में टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। फ्लैट से लगभग 2 करोड़ रुपये के कीमती जेवरात और 2.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, जिससे पूरे घोटाले की गहराई और बढ़ गई है।

इस कार्रवाई के केंद्र में मौजूद ठेकेदार रिशुश्री पर आरोप है कि उसने अपनी कंपनी Reliable Infra Services के जरिए सरकारी टेंडरों में हेराफेरी कर बड़े पैमाने पर अनुचित लाभ उठाया। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह पूरा खेल सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई बड़े अफसरों, इंजीनियरों और राजनीतिक संपर्कों से जुड़े होने की आशंका है।

सूत्रों के मुताबिक रिशुश्री के संबंध कई वरिष्ठ नौकरशाहों और प्रभावशाली लोगों से भी बताए जा रहे हैं, जिनमें संजीव हंस का नाम भी चर्चा में है। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच जारी रखी है।इस पूरे प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले से ही Prevention of Money Laundering Act के तहत केस दर्ज कर जांच कर रहा है, जबकि SVU ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पटना हाईकोर्ट ने भी हाल ही में आरोपी की क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे जांच एजेंसियों को और मजबूती मिली।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूछताछ के लिए SVU की टीम आरोपी को देर रात उसके आवास से यह कहकर साथ ले गई कि कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने हैं, लेकिन बाद में उसे कार्यालय में ही रोक लिया गया। बाद में कड़ी पूछताछ के बाद ठेकेदार रिशुश्री को SVU  ने गिरफ्तार कर लिया है।

जांच एजेंसियां अब बरामद कैश और जेवरात के स्रोत, बैंक ट्रांजैक्शन और टेंडर फाइलिंग रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि जैसे-जैसे डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड खुलेंगे, यह घोटाला और बड़े “टेंडर माफिया नेटवर्क” तक पहुंच सकता है। यह कार्रवाई बिहार में सरकारी ठेकों और निर्माण परियोजनाओं में लंबे समय से चल रहे कथित भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट मानी जा रही है, जिसने सिस्टम के भीतर बैठे सफेदपोश गठजोड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट