Cycle Scheme : बिहार के बाद इस राज्य में 'मुफ्त साइकिल योजना' की हुई शुरुआत, हीरो साइकिल्स के साथ ₹274 करोड़ का हुआ समझौता

Cycle Scheme : बिहार के बाद अब इस राज्य ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 5.3 लाख से अधिक छात्रों को मुफ्त साइकिल वितरित करने के लिए एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दे दिया है।

साइकिल योजना की शुरुआत - फोटो : SOCIAL MEDIA

N4N DESK : तमिलनाडु सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.3 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटने का समझौता पक्का कर लिया है। कीमतों को लेकर हुई विस्तृत बातचीत के बाद, 'हीरो साइकिल्स' इस काम के लिए सफल बोलीदाता के रूप में चुनी गई है। इस समझौते के तहत हीरो साइकिल्स लड़कों के लिए 2.37 लाख साइकिलें (5,260 रुपए प्रति साइकिल) और लड़कियों के लिए 2.95 लाख साइकिलें (5,130 रुपए प्रति साइकिल) उपलब्ध कराएगी। ये नई कीमतें कंपनी द्वारा पहले बताई गई कीमतों से 27-31 प्रतिशत कम हैं। इस खरीद पर कुल खर्च लगभग 274 करोड़ रुपए आएगा जो इस योजना के लिए तय किए गए 277 करोड़ रुपए के बजट के दायरे में ही है।

ये साइकिलें सुरक्षा के नए मानकों के अनुरूप होंगी। इनमें मजबूत फ्रेम, चौड़े टायर और साइकिल के रखरखाव के लिए एक किट भी शामिल होगी। इस पहल का मकसद छात्रों, खासकर लंबी दूरी तय करने वाले छात्रों के लिए आवागमन को आसान बनाना है। इससे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि सफल बातचीत के जरिए वे कुल खर्च को मंजूर बजट के अंदर रखते हुए साइकिल के साथ जरूरी एक्सेसरीज (अतिरिक्त सामान) भी शामिल करने में कामयाब रहे हैं। मोल-भाव के जरिए हासिल की गई किफायती दरों का स्वागत एक सकारात्मक परिणाम के रूप में किया गया है। इससे वित्तीय सीमाओं के दायरे में रहते हुए भी गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाती है।

तमिलनाडु में 'मुफ्त साइकिल योजना' एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदम बनी हुई है। इसका उद्देश्य छात्रों के रोजमर्रा के सफर को आसान बनाना और उनकी नियमित उपस्थिति को बढ़ावा देना है, खासकर लड़कियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के बीच। चूंकि अब यह समझौता हो चुका है, इसलिए आने वाले महीनों में साइकिलों का वितरण शुरू होने की उम्मीद है। इससे राज्य भर के पांच लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। संशोधित कीमतों को गहन चर्चाओं का एक सार्थक परिणाम माना जा रहा है। इससे सरकार वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हुए बेहतर गुणवत्ता वाली साइकिलें उपलब्ध करा सकेगी।