Bihar girls incentive scheme: बिहार की बेटियों के नाम 25-25 हज़ार का तोहफ़ा, इंटर पास छात्राओं के लिए शुरू हुआ पोर्टल, 15 अगस्त बस करना होगा ये काम

Bihar girls incentive scheme:बिहार की धरती पर बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें शिक्षा की ऊँचाइयों तक पहुँचाने के मक़सद से राज्य सरकार ने एक बार फिर ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना में इस बार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से पहुँचेगी।

शिक्षा विभाग के अनुसार, इस योजना के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण छात्राओं का जिलावार और संस्थानवार विवरण पहले से अपलोड है। छात्राओं को केवल पोर्टल में लॉगिन करके अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी।

लॉगिन की प्रक्रिया भी सरल है—छात्रा को अपनी परीक्षा का पंजीयन नंबर और जन्मतिथि अथवा कुल प्राप्तांक दर्ज करना होगा। इसके बाद खाली कॉलम में बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या और अविवाहित होने का प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाता छात्रा के अपने नाम से होना चाहिए।यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में संचालित हो और आधार से लिंक (Seeded) हो।पोर्टल 15 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा, इसलिए समय रहते सभी आवश्यक जानकारी भरना ज़रूरी है।

इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग देना नहीं, बल्कि बेटियों को आत्मनिर्भर, साहसी और शिक्षा के प्रति समर्पित बनाना है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने इसे ‘बेटियों के सपनों का संबल’ बताते हुए कहा था कि समाज में बेटियों की भागीदारी तभी बढ़ेगी, जब उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ने का समान अवसर और संसाधन मिलेंगे।

शिक्षा विभाग ने छात्राओं और अभिभावकों से अपील की है कि वे यह प्रक्रिया घर से मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से पूरी करें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके।

तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 8986294256, 9534547098 और ईमेल mkuyinter2022@gmail.com भी जारी किया है।

बिहार की यह पहल न केवल आर्थिक सहारा देगी, बल्कि यह संदेश भी देगी कि शिक्षा सिर्फ़ ज़रूरत नहीं, बल्कि एक अधिकार है—और इस अधिकार की हक़दार हमारी बेटियाँ सबसे पहले हैं।