बिहार में बिजली वितरण कंपनी पहली बार मुनाफे में,आय में रिकार्ड इजाफा,विद्युत आपूर्ति 7576 मेगावाट पहुंचा, बिजली कंपनी के लिए ऐतिहासिक घड़ी...संजीव हंस
PATNA: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन वर्ष 1958 में हुआ था जिसका विघटन कर 1 नवंबर 2012 से पांच कम्पनियों का गठन किया गया। जो राज्य में विद्युत वितरण, संचरण और उत्पादन का कार्य कर रही है। कम्पनी गठन करने का मुख्य उदेश्य आवश्यक कांचागत निर्माण के साथ कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार कर वित्तीय घाटे को क्रमिक रूप से कम करते हुए विद्युत क्षेत्र को स्वावलंबी बनाना था।
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य की दोनों वितरण कम्पनियों इसके गठन से ही लगातार बेहतर ढांचागत निर्माण, विद्युत की सुलभ एवं लगातार उपलब्धता एवं राजस्य वसूली हेतु प्रयासरत रही है। वर्तमान में राज्य में शहरी क्षेत्र में 23-24 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 22-23 घंटे विद्युत की आपूर्ति समान्यतः सुनिश्चित है। कम्पनी गठन से पूर्व विद्युत आपूर्ति 12-15 घंटे औसत हुआ करती थी एवं अधिकतम विद्युत आपूर्ति 1700 मेगावॉट हुआ करता था जो अब बढ़कर 7576 मेगावॉट तक पहुंच चुका है। वितरण कम्पननियों का समग्र हानि (AT & C Loss) कम्पनी गठन से पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 में 55% था जो घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 23% हो गया है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कार्यरत दोनों वितरण कम्पनी में से एक यथा- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का आय कुल 17982.26 करोड़ रूपये हुआ है। जो पिछले वित्तीय वर्ष के आय 12702.16 करोड़ रूपये से 42% अधिक है। इस वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल खर्च 17559.59 करोड़ रूपये का हुआ है। जो पिछले वित्तीय वर्ष के कुल खर्च 14043.79 करोड़ रुपये से 25% मात्र अधिक है। जो मुख्य रूप से ऊर्जा क्रय खर्च में हुई वृद्धि के कारण ही हुआ है। इस प्रकार बेहतर राजस्व वसूली एवं समानुपातिक रूप से अन्य मदों के व्यय में कमी लाते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 422.68 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है। वितरण कम्पनी द्वारा यह उपलब्धि पहली बार प्राप्त की गई है। (बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के गठन दिनांक 01.04.1958 से अबतक ) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने कुल आय के 77% की आमदनी उपभोक्ताओं से प्राप्त किया गया है जो कि अबतक का सर्वाधिक हैं।
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने कहा कि यह बिजली कंपनी के लिए ऐतिहासिक घड़ी है। डिस्कॉम कंपनियों का मुनाफा हमें ठोस कदम उठाने के लिए उत्साहित करेंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागातार नीतिगत सुधार हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होने एवं ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किये जाने के कारण यह सुखद परिणाम आया है।
हंस ने कहा कि हम बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदयुत कंपनियों को तकनीकी रूप से सक्षम और उनका आधुनिकरण करने का ही यह परिणाम सामने आया है। उपभोक्ताओं में जागरुकता के कारण ही बिजली कंपनियों को उनसे विपत्र का भुगतान लगातार प्राप्त हो रहा है। हम अब सिर्फ सरप्लस स्टेट ही नहीं अब लाभ कमाने वाली देश के कुछ ही ऊर्जा कंपनियों में शुमार हो गए हैं। वर्तमान सरकार के निरंतर सहयोग के कारण दस सालों में ऊर्जा विभाग ने यह सुखद पल पाया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।