योगी सरकार का 9.12 लाख करोड़ का बजट, 3000 करोड़ का किसान लाभ, 10 लाख नौकरियां और एआई मिशन; यूपी बना विकास का पॉवरहाउस

Lucknow - उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में पेश किए गए इस बजट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देना और समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। 

बजट का विशाल आकार और मजबूत वित्तीय स्थिति

योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है । प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,09,844 रुपये हो गई है, जो 2016-17 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है । साथ ही, प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.24 प्रतिशत रह गई है । 

युवाओं के लिए 'टेक-युवा' और रोजगार के अवसर

सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना और एआई (AI) मिशन की शुरुआत की है, जिसके लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । रोजगार की दिशा में पुलिस विभाग में 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अलावा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा । 

किसानों को मुफ्त बिजली और गन्ने के दामों में वृद्धि

किसानों की समृद्धि के लिए सरकार ने नलकूपों से सिंचाई हेतु मुफ्त बिजली की आपूर्ति जारी रखी है । गन्ना किसानों के लिए पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए अब तक 3.12 करोड़ किसानों के खातों में करोड़ों रुपये सीधे भेजे जा चुके हैं ।  

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा

महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सेफ सिटी' परियोजना को मजबूत किया गया है । बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने कन्या विवाह अनुदान की राशि को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है । मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से स्कूटी वितरण की योजना भी शामिल की गई है । इसके अलावा, 'महिला सामर्थ्य योजना' के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है । 

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

बजट का 25 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटित किया गया है । इसमें गोरखपुर से सहारनपुर (नेपाल बॉर्डर होते हुए) तक 34 हजार करोड़ रुपये का नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 5 रनवे का निर्माण शामिल है । स्वास्थ्य क्षेत्र में, प्रदेश के 60 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नई यूनिवर्सिटीज शुरू की जाएंगी ।