Union Budget 2026: बिहार के हर ज़िले में गर्ल हॉस्टल, बॉन्ड बाज़ार को धार, सेमीकंडक्टर पर 40 हज़ार करोड़ का दांव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से मिलेगा युवाओं को रोजगार

Union Budget 2026: केंद्रीय बजट के सियासी मंच से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने  विकसित भारत के ख़्वाब को ज़मीन पर उतारने का खाका पेश करते हुए साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ़ आंकड़ों की बाज़ीगरी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक आत्मनिर्भरता है। बजट भाषण में महिला सशक्तिकरण से लेकर पूंजी बाज़ार, स्वास्थ्य, पर्यटन और हाई-टेक उद्योग तक हर मोर्चे पर सरकार की मंशा खुलकर सामने आई।

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि देश के हर ज़िले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। सियासी हलकों में इसे महिला शिक्षा और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का संदेश साफ़ है बेटियों की पढ़ाई और तरक्की के रास्ते में अब ठहराव नहीं, सिर्फ़ रफ्तार होगी। नीट छात्रा के मौत के बाद बिहार सरकार के छीछादेर के बाद वित्र मंत्री ने बड़ी घोषणा की है

आर्थिक मोर्चे पर सीतारमण ने कॉरपोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड बाज़ार को मज़बूती देने की बात कही। विदेशी निवेश को भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं से जोड़ने के लिए मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क, कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव्स तक पहुंच, और कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। बड़े शहरों में उच्च मूल्य के म्युनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा देकर शहरी बुनियादी ढांचे को नई जान देने की सियासी रणनीति भी साफ़ झलकती है।

पर्यटन और रोज़गार को जोड़ते हुए सरकार ने 10 हज़ार गाइड्स को हुनरमंद बनाने के लिए पायलट स्कीम का एलान किया। 20 पर्यटन स्थलों पर 12 हफ्ते की हाइब्रिड ट्रेनिंग वह भी प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से युवाओं को रोज़गार की नई राह दिखाने की कोशिश है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा सियासी संदेश दिया गया। तीन नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, आयुष फार्मेसी का सशक्तिकरण और उच्च गुणवत्ता वाली टेस्टिंग लैब ये सब भारत की पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी का हिस्सा हैं।

रणनीतिक उद्योगों में सरकार का दांव और गहरा हुआ। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हज़ार करोड़ रुपये का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने घरेलू कैपिटल-गुड्स और स्वतंत्र सप्लाई चेन पर ज़ोर दिया। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों की सियासत में अहम कड़ी बताया गया।

सेवा क्षेत्र को फिर से मजबूती देने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक की कड़ी जोड़ने वाली उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति, AHP संस्थानों की स्थापना और पांच साल में एक लाख कुशल पेशेवर जोड़ने का लक्ष्य ये सभी कदम 2047 तक भारत को वैश्विक सेवा शक्ति बनाने की सियासी घोषणा हैं।