Bihar News : भोजपुर में शराब तस्करों पर उत्पाद विभाग ने कसा शिकंजा, 6 महीने में दस करोड़ से अधिक की शराब किया जब्त, 1506 आरोपियों को किया गिरफ्तार

ARA : बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद अवैध शराब के निर्माण, तस्करी और बिक्री की कोशिशें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए भोजपुर जिला उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग लगातार अभियान चला रहा है। विभाग की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में 10 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध शराब बरामद की गई है।

विशेष बातचीत में भोजपुर के सहायक आयुक्त मद्य निषेध रजनीश ने बताया कि जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक विभाग ने जिले में व्यापक स्तर पर छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुल 1,66,692 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में 1,506 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं शराब की तस्करी और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे 167 वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त वाहनों में ट्रक, पिकअप, कार, बाइक और अन्य वाहन शामिल हैं, जिनका उपयोग शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा था।

सहायक आयुक्त ने बताया कि विभाग केवल सड़क मार्ग ही नहीं, बल्कि गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों पर भी विशेष नजर रख रहा है। इन क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। ड्रोन से मिले इनपुट के आधार पर टीम त्वरित छापेमारी कर कार्रवाई करती है, जिससे कई मामलों में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दिन-रात काम कर रहा है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार वाहन जांच एवं विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुप्त सूचनाओं के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है।

रजनीश ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या तस्करी की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तुरंत उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें, ताकि समय पर कार्रवाई कर शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाया जा सके।

आशीष की रिपोर्ट