अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, लीज खत्म होने के बाद जमींदोज हुआ रिमझिम होटल का अवैध कब्जा

Bhagalpur : जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में आज शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण इलाके तिलकामांझी चौक पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से काबिज 'रिमझिम होटल' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य रसूखदार अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है।

99 साल की लीज अवधि हो चुकी थी समाप्त 

जानकारी के अनुसार, रिमझिम होटल का परिसर नगर निगम से 99 साल की लीज पर लिया गया था। लीज की समय सीमा काफी पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद होटल संचालक द्वारा परिसर को खाली नहीं किया गया था। नगर निगम ने कई बार नोटिस जारी कर जमीन वापस मांगी थी, लेकिन संचालक द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही थी। अंततः यह कानूनी लड़ाई कोर्ट तक पहुँची, जहाँ से आदेश आने के बाद प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का फैसला लिया।

तीन थानों की पुलिस और भारी बल की तैनाती 

कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए थे। मौके पर तीन थानों की पुलिस के साथ भारी संख्या में पुलिस बल, दंडाधिकारी और नगर निगम के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय घटना को टालने के लिए पूरे होटल परिसर की घेराबंदी कर दी गई थी। पुलिस की मौजूदगी के कारण होटल संचालक या समर्थकों की ओर से कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकी।

बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप

जैसे ही प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर होटल के पास पहुंची, वहां स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों चली इस कार्रवाई में होटल के अवैध हिस्से को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नगर निगम की टीम ने मलबे को हटाने और जमीन को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी तुरंत शुरू कर दी।

प्रशासन की चेतावनी: नहीं बचेगा कोई भी अतिक्रमण 

मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई महज शुरुआत है; जिन लोगों ने लीज समाप्त होने के बाद भी सरकारी संपत्ति नहीं लौटाई है या अवैध कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ इसी तरह अभियान जारी रहेगा। इस कदम से भागलपुर नगर निगम को अपनी करोड़ों की जमीन वापस मिल गई है।

बालमुकुंद की रिपोर्ट