Food Scam In Bihar: बिहार में हुए लोकसभा चुनाव में एक चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। जांच में पता चला है कि चुनाव के दौरान एक चुनावकर्मी पर रोजाना 10 प्लेट भोजन का खर्च दिखाया गया था। इतना ही नहीं, नाश्ते, पानी और चाय पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए जाने का दावा किया गया था।
पटना जिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है कि भोजन की आपूर्ति करने वाली कंपनियों ने जिला प्रशासन को जो बिल सौंपे थे, उनमें भारी गड़बड़ी पाई गई। कंपनियों ने दावा किया था कि उन्होंने चुनाव के दौरान करोड़ों रुपये का भोजन और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति की थी, लेकिन जांच में यह बात गलत साबित हुई।
जांच अधिकारियों के अनुसार, कंपनियों ने बिलों में भारी फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने एक चुनावकर्मी पर रोजाना 10 प्लेट भोजन करने का दावा किया था, जो कि असंभव है। इसके अलावा, कंपनियों ने चुनाव स्थलों पर लगाए गए पंखों और बल्बों की संख्या में भी बढ़-चढ़कर बताई थी।
यह घोटाला चुनाव खर्चों के नियमित ऑडिट के दौरान उजागर हुआ था। जब सरकारी अधिकारियों ने चुनाव कर्मचारियों को भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बिलों की जांच की, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति दिन औसतन 10 प्लेट भोजन का शुल्क लिया गया था। अकेले पटना जिले में तैनात लगभग 20,000 अधिकारियों के साथ, कुल फर्जी बिल की राशि 18 करोड़ रुपये थी। हालांकि, विस्तृत जांच से पता चला कि भोजन पर वास्तविक खर्च महज 2.49 करोड़ रुपये था।
मामले की जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था. टीम ने पाया कि भोजन और अन्य आपूर्ति करने वाली तीन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बिल लगभग दस गुना बढ़ाए गए थे। कंपनियों ने दावा किया था कि प्रत्येक चुनाव अधिकारी प्रतिदिन 10 प्लेट भोजन खाता है, यह दावा आगे की जांच में पूरी तरह से गलत पाया गया।
जांच में अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं, जैसे बिजली और फर्नीचर के बढ़े हुए बिल। उदाहरण के लिए, जिस हॉल में केवल 100 लोग बैठ सकते थे, उसमें 80-90 पंखों और बल्बों के लिए बिल जमा किए गए थे। जब संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को बिलों को सत्यापित करने के लिए पटना बुलाया गया, तो उन्होंने पुष्टि की कि चुनाव अधिकारियों के आवास सुविधाओं पर इतनी बड़ी संख्या में पंखे और बल्ब नहीं लगाए जा सकते थे।
सबूतों के आधार पर, कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश बिलों को धोखाधड़ी वाला माना गया। इस चौंकाने वाले घोटाले ने बिहार में चुनाव व्यय प्रबंधन प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है और इसमें शामिल अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं।
