Bihar Land Survey: बिहार में बीते 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार सर्वे के काम में भू मालिकों के आसानी के लिए अलग अलग नियम भी बना रही है। वहीं भूमि सर्वे के दौरान अधिकारियों के द्वारा अवैध वसूली और मिलीभगत के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। कई बार अधिकारी पैसे लेकर किसी और की जमीन किसी और के नाम कर दे रहे हैं। इसी बीच राजस्व विभाग की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व विभाग का निर्देश
दरअसल, बिहार सरकार ने जमीन कब्जे के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन या संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस को मिले सख्त निर्देश
राजस्व विभाग ने पुलिस को जमीन कब्जे के मामलों में तुरंत कार्रवाई करने और पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिया है। जमीन कब्जा करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।
नहीं होगी जमानत
बता दें कि, अगर ऐसे मामले में किसी की गिरफ्तारी होती है तो उन लोगों को जमानत भी नहीं मिलेगी और उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है। यही नहीं आरोपियों को तीन साल तक जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। पुलिस को पीड़ित पक्ष को धमकी से बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान करनी होगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
मालूम हो कि बिहार में जमीन विवादों के मामले बढ़ रहे थे। कई बार पुलिस इन मामलों में ढिलाई बरतती थी। दबंग और भू-माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते थे। इसे ही देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से जमीन कब्जे के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। विभाग ने जमीन विवाद के मामलों को भी दूसरे आपराधक मामलों की तरह गंभीरता से लेने की अपील की है।
