Bihar Land News: बिहार के सासाराम जिले में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने 50 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द कर दी है। इन जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा कर जमाबंदी कराई गई थी। अब जिला प्रशासन ने ऐसी सभी सरकारी जमीनों की गहन जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
अवैध जमाबंदी के खिलाफ कार्रवाई तेज
जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन की जमाबंदी कराने वाले संबंधित राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में कई मामलों की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। सबसे अधिक मामले राजपुर अंचल क्षेत्र से सामने आए हैं, जहां करीब 50 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी रद्द की गई है। इसके अलावा, चेनारी अंचल में भी सरकारी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कराई गई जमाबंदी को निरस्त किया गया है।
अन्य अंचलों में भी अवैध कब्जों का खुलासा
सासाराम, कोचस, डेहरी, और दावथ अंचल में भी बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले उजागर हुए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इन अंचलों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है। अब इन मामलों की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
पहले भी की गई थी कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों को सरकारी जमीन की जरूरत नहीं थी, उन्होंने भी अवैध तरीके से जमाबंदी कराई है। प्रशासन ने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले भी, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने 20-25 एकड़ सरकारी जमीन की जमाबंदी रद्द की थी, जिससे अवैध जमाबंदी कराने वालों में हड़कंप मच गया था। जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।
