Smart Meter: बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर को लेकर विवाद भी जारी है। इसी बीच अब प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाएगी। इस संबंध में सहमति बुधवार को राज्य सलाहकार समिति की बैठक में बनी। बैठक की अध्यक्षता बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने की। बैठक में अगले 10 वर्षों की बिजली खपत की योजना पर चर्चा की गई।
9000 मेगावाट तक होगी डिमांड
पिछले साल गर्मियों में राज्य की पीक डिमांड 8005 मेगावाट थी, जो इस वर्ष बढ़कर 9000 मेगावाट होने की संभावना है। औद्योगिक विकास के साथ डिमांड और बढ़ने की संभावना पर भी विचार किया गया। बैठक में साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रीन टैरिफ,लोड फैक्टर,टाइम ऑफ डे,स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपनाने पर छूट, स्वीकृत लोड से अधिक खपत पर लगने वाले जुर्माने में राहत,स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अग्रिम भुगतान पर लाभ और कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
थर्ड पार्टी करेगा जांच
इसके अलावा, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने टैरिफ प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखा। ट्रांसमिशन नेटवर्क की वर्तमान क्षमता और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्षमता वृद्धि पर भी प्रजेंटेशन दिया गया। बैठक में आयोग के सदस्य पुरुषोत्तम सिंह यादव, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा, बिजली कंपनियों और अन्य विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
होगी जनसुनवाई
स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए जनसुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। अलग अलग जिलों में फरवरी में अलग अलग तिथि को जनसुनवाई की जाएगी। सबसे पहले छपरा में 8 फरवरी को जनसुनवाई होगी। दरभंगा में 13 फरवरी को जनसुनावई की जाएगी। 11 फरवरी को मुंगेर में जनसुनवाई की जाएगी। 15 फरवरी को जहानाबाद में जनसुनवाई होगी। तो वहीं पटना में 20 फरवरी को जनसुनवाई होगी।
