Bihar News:लखीसराय में भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद, 15 दिसंबर को टाउन हॉल में लगेगा समाधान का दरबार, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा परिवादियों से करेंगे संवाद

Lakhisarai: जिले में भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर 15 दिसंबर 2025 को एक अहम कॉन्फ्रेंस-सह-कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित होगा। जिला प्रशासन ने इसे जन-समस्याओं के सीधे समाधान का मंच बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कार्यक्रम दो पालियों में संपन्न होगा।

 प्रथम पाली में दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक टाउन हॉल, लखीसराय में भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आम नागरिकों को अपनी भूमि, दाखिल-खारिज, सीमांकन, परिमार्जन, जमाबंदी और अन्य राजस्व से जुड़ी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलेगा। द्वितीय पाली में अपराह्न 3:30 बजे से 5:00 बजे तक समाहरणालय, लखीसराय स्थित सभाकक्ष कक्ष भवन में राजस्व विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक होगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम में सभी राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। प्रथम पाली में जहां आम जनता की भागीदारी होगी, वहीं द्वितीय पाली पूरी तरह विभागीय समीक्षा के लिए आरक्षित रहेगी।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर  मंत्री स्वयं परिवादियों से संवाद करेंगे। संबंधित मामलों पर संबंधित अंचलाधिकारी से भी मौके पर बातचीत कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले परिवादियों के लिए चाय, पानी एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है।

शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर पुलिस एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अंचलों से आने वाले परिवादियों के लिए कुल 07 काउंटर लगाए जाएंगे, जहां आवेदन का पंजीकरण कर छायाप्रति उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद परिवादी टाउन हॉल में प्रवेश कर सकेंगे।

मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। टाउन हॉल के अंदर मीडिया के बैठने हेतु अलग स्थान चिन्हित किया गया है, ताकि वे सुचारू रूप से कार्यक्रम की कवरेज कर सकें।जिला प्रशासन का मानना है कि यह कार्यक्रम जनता और शासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करेगा और वर्षों से लंबित भूमि विवादों के समाधान की दिशा में एक निर्णायक पहल साबित होगा।

रिपोर्ट- कमलेश कुमार सिंह